Manoj Jarange Patil PC : मराठा आरक्षणासाठीच्या (Maratha Reservation) सगेसोयरे कायद्याची अंमलबजावणी झाल्याशिवाय आंदोलन मागे नाहीच, असा निर्धार मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी केला आहे. मागासवर्ग आयोगाने अहवाल दिला आहे. 20 फेब्रुवारीला मराठा आरक्षणासाठी सरकारचं अधिवेशन आहे. ज्यांच्या नोंदी सापडल्या त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र दिलं जाईल. नोदी नसलेल्या मराठ्यांसाठी स्वतंत्र मराठा आरक्षण देणार असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. आरक्षण टिकावं म्हणून मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल आहे.
जरांगे सगेसोयऱ्यांच्या मुद्द्यावर ठाम
जरांगे यांनी आंतरवाली सराटी येथील आंदोलनस्थळी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितलं की, आम्ही सगेसोयरे कायद्याच्या अंमलबजावणी वर ठाम आहोत. मराठ्यांना फसवलं तर सोडणार नाही. सरकारनं धोरण ठरवलं असलं तरी मराठेही धोरण ठरवणार असल्याचं जरांगेंनी स्पष्ट केलं आहे
मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल राज्य सरकारकडे
सरकारने मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल स्वीकारला आहे. ज्यांच्या नोंदी सापडल्या आहेत त्यांना कुणबी प्रमापत्र देण्यात येणार आहे. ज्यांच्या नोंदी नाहीत त्यांना आज पत्रकार परिषदेत त्यांनी व्यक्त केलेले आरक्षण दिलं जाणार आहे. आरक्षण कोर्टात टिकावं म्हणून मागासवर्गीय अहवाल आलाय, तो याच आंदोलनामुळे झालं आहे..
...तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही - जरांगे
''ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडकयत आणि ज्यांच्या नोंदी सापडल्या नाहीत त्यांना सग्यासोयऱ्याचा कायदा आहे, त्याची अंमलबजावणी झाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नाही, असं जरांगेंनी म्हटलं आहे. मराठवाड्यातील सगळा मराठा कुणबी आहे. कुणबी नोंदी सापडल्या त्यांना द्यावेच लागेल, मात्र मागासवर्गीय अहवाल घेऊन ते आरक्षण देताला, मात्र ते चालणार नाही, सग्या सोयऱ्यांची अंमलबजावणी केल्या शिवाय कोणाला सोडणार नाही. मागासवर्ग आयोगाचे पण राहु द्या, ज्यांना नकोय त्यांना जोर जबरदस्ती नाही. 20 तारखेपर्यंत अंमलबजावणी करा. आंतरवलीसह सर्व गुन्हे मागे घ्या. 20 तारखेपर्यंतच मी उपोषण करत असतो, सरकारनं सरकारचं धोरण ठरवलं आहे, मराठे मराठ्यांचे धोरण ठरवणार आहेत. मागासवर्गीय आयोग, सग्यासोयऱ्यांचे आणि कुणबी या सर्वच बाजूने मराठयांना आरक्षण मिळणार'', असं जरांगेनी म्हटलं आहे.
मुंबईला गेल्याने आपली फसवणूक झाली नाही - जरांगे
जरांगे यांनी पुढे म्हटलं की, ''मुंबईला गेल्याने आपली फसवणूक झालेली नाही, तर सरकारने अधिसूचनेची अंमलबजावणीत न करत सरकारने फसवणूक केली असं जरांगेंनी म्हटलं आहे. मुंबईला गेल्यामुळे गोड-गोड बोलले, आपली फसवणूक झाली, असं नाही, सगेसोयऱ्यांची अधिसूचना निघाली. मराठा समाजाच्या सगळ्या मुलींना एकही रुपया न देता मोफत शिक्षण मिळणार, असा कायदा आणि निर्णय घेऊन आपण मुंबईवरून आलो आहोत.''
20 फेब्रुवारीपर्यंत सरकारने निर्णय घ्यावा
''फसवणूक किंवा गैरसमज झाला म्हणून आरक्षणाचा विषय संपणार नाही. काही जण म्हणतात आपल्याला फसवलं, फसवलं असेल तर फसवून दे पण, आपण सहजासहजी सोडणारे मोडक्या पायाचे नाहीत. पुन्हा लढा सुरु करू, आपण आपल्यावर विश्वास ठेवायचं. सगेसोयरा कायदा बनवून त्यांची अंमलबजावणी करण्यावरचं आम्ही ठाम आहोत'', असं जरांगे यांनी म्हटलं आहे.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :