मुंबई : मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्र्यांचे शिष्टमंडळ आज पुणे आणि जालना येथे जाणार असून वडीगोद्री येथे उपोषण करणाऱ्या लक्ष्मण हाके (Laxman Hake) यांची भेट घेणार आहेत. त्यामुळे गेल्या नऊ दिवसांपासून उपोषणाला बसलेल्या लक्ष्मण हाके यांचे उपोषण सुटणार आहे.  त्या आधी शुक्रवारी ओबीसी नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन चर्चा केली होती. 


मंत्री छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखाली पाच मंत्री, एक आमदार एक माजी आमदाराचे शिष्टमंडळ सकाळी 11 वाजता पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालय आवारातील येथे ओबीसी आंदोलक अॅड.मंगेश ससाणे यांची भेट घेणार आहेत. त्यानंतर दुपारी 2 वाजता वडीगोद्री येथे ओबीसी आंदोलक लक्ष्मण हाके आणि नवनाथ वाघमारे यांची भेट घेणार आहे. 


लक्ष्मण हाकेंच्या भेटीला जाणाऱ्या शिष्टमंडळात कोण-कोण? 



  • मंत्री छगन भुजबळ

  • मंत्री गिरीश महाजन

  • मंत्री अतुलसावे

  • मंत्री उदय सामत

  • मंत्री धनंजय मुंडे

  • मंत्री संदीपान भुमरे

  • आमदार गोपिचंद पडळकर

  • माजी आमदार प्रकाश शेंडगे


ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन


जालन्यात लक्ष्मण हाकेंची राज्य शासनाच्या शिष्टमंडळाने भेट घेतल्यानंतर दुसरीकडे ओबीसी नेत्यांनी गुरूवारी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. त्यामध्ये मराठा आरक्षणासंबंधी सगेसोयऱ्यांच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली. सगेसोयऱ्याच्या मुद्द्यावरून ओबीसी नेत्यांनी नाराजी व्यक्त करत त्याला विरोध केला. त्यानंतर ओबीसी आरक्षणाला कोणताही धक्का लागणार नाही असं आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्याचं राज्याचे मंत्री छगन भुजबळांनी सांगितलं. 


राज्यात ज्या प्रमाणे मराठा समाजाच्या विकासासाठी मंत्र्यांची उपसमिती नेमण्यात आली आहे त्याचप्रमाणे आता ओबीसी समाजाच्या विकासासाठीही ओबीसी नेत्यांची उपसमिती निर्माण करण्यात येणार असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिलं. तसेच खोटे कुणबी काढण्याऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं.


लक्ष्मण हाके यांच्या मागण्या काय आहेत?


1) ओबीसी भटक्या विमुक्त जाती जमातीच्या मूळ आरक्षणात मराठा समाजाचा समावेश करू नये. तसे लेखी आश्वासन मुख्यमंत्री महोदयाकडून मिळाले पाहिजे.


2) कुणबीच्या लाखो बोगस नोंदीची त्वरित दखल घेवून त्या रद्द करण्यात याव्यात.


3) ओबीसीच्या आर्थिक विकास महामंडळाना आर्थिक तरतूद व्हावी.


4) ओबीसीच्या वसतिगृहाची प्रत्येक जिल्हात योजना कार्यान्वित व्हावी.


5) ओबीसीची जातनिहाय जनगणना व्हावी.


ही बातमी वाचा: