आंतरवाली सराटी (जालना) : मराठ्यांना कोणत्याही अटी शर्तींशिवाय सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी आमरण उपोषणासाठी बसलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांचे आज (14 सप्टेंबर) उपोषण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ज्यूस देऊन स्थगित केले. त्यामुळे 17 व्या दिवशी मनोज जरांगे पाटील यांची मनधरणी करण्यात सरकारला यश आलं. मनोज जरांगे पाटील यांनी कुणबी प्रमाणपत्रावर 31 दिवसांचा अवधी देत उपोषण उपोषण स्थगित करण्याचा प्रस्ताव देताना पाच अटीही घातल्या होत्या. त्यामध्ये मुख्यमंत्री, दोन उपमुख्यमंत्री यांच्यासह मंत्र्यांना सुद्दा उपोषणस्थळी येण्याची अट घातली होती. काल बुधवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आंतरवाली सराटीमध्ये पोहोचणार होते. मात्र, व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमुळे जाण्याचे टाळले होते.
मनोज जरांगे पाटलांचे उपोषण सोडवण्यासाठी कोण कोण पोहोचले?
मात्र, पेचप्रसंग वाढत चालल्याने आज गुरुवारी (14 सप्टेंबर) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, रोहयो मंत्री संदीपान भुमरे, गिरीश महाजन शिंदे गटाचे नेते माजी मंत्री आमदार अर्जुन खोतकर यांच्यासह जालन्यातील आंतरवाली सराटीत उपोषणस्थळी पोहोचले. यानंतर हसतमुख वातावरणात मनोज जरांगे पाटील आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात सरकारी शिष्टमंडळामध्ये चर्चा झाल्यानंतर उपोषण मागे घेण्यात आले. मात्र, दोन्ही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी जाण्याचे टाळले. चंद्रकांत पाटील जाणार असल्याची चर्चा होती, पण ते सुद्धा ते गेले नाहीत.
मारहाणीने गालबोट अन् आंतरवाली सराटी राज्याच्या केंद्रस्थानी
मनोज जरांगे पाटील मराठा आरक्षणासाठी गेल्या 20 वर्षांपासून लोकशाही मार्गाने आंदोलन करत आहेत. त्यांचा 20 मराठा क्रांती मोर्चात सहभाग राहिला आहे. मराठा आरक्षणासाठी गेल्या 2 वर्षांपासून जालना जिल्ह्यातील साष्टपिंपळगाव, भांबेरी ,वडीकाळ्या आणि आता अंतरवली सराटीत ते उपोषण करत होते. मराठा क्रांती मोर्चाचा पहिला मोर्चा छत्रपती संभाजीनगरमध्ये निघाला होता, त्यामध्ये देखील त्यांचा महत्त्वाचा वाटा होता.
अशी प्रदीर्घ पार्श्वभूमी असतानाही आंतरवाली सराटीत मनोज जरांगे पाटील उपोषण करत असलेल्या ठिकाणी जालना पोलिसांकडून आंदोलनस्थळी करण्यात आलेल्या अमानुष मारहाणीमुळे राज्यात पुन्हा मराठा आरक्षणाची ठिणगी पडली आणि त्याचा वणवा राज्यभर पसरला. पोलिसांनी केलेल्या अमानुष मारहाणीमुळे राज्य सरकार पूर्णत: बॅकफूटवर गेले आणि मनोज जरांगे यांनी अमानुष मारहाण, दाखल झालेले गुन्हे, संबंधित पोलिसांवर निलंबनाची कारवाई आणि कोणतीही अटी शर्ती न घालवा कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी आमरण उपोषण सुरु केले. यानंतर राज्य सरकारची पळापळ सुरु झाली. सरकारकडून सर्वपक्षीय बैठकही बोलावण्यात आली होती.
शरद पवारांपासून ते ठाकरे बंधूपर्यंत ते मंत्र्यांनी आंतरवाली सराटी गाठले
पोलिसांनी केलेल्या मारहाणीनंतर मनोज जरांगे यांनी अन्नत्याग केल्यानंतर राज्यात संतप्त पडसाद उमटले. ठिकठिकाणी साखळी उपोषण, निषेध मोर्चेही निघाले. दुसरीकडे, मनोज जरांगे पाटील यांना पाठिंबा देण्यासाठी राजकीय मांदियाळी सुद्धा आंतरवाली सराटीत पोहोचले.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे केद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे, संभाजीराजे, उदयनराजे भोसले, संभाजी भिडे, नितेश राणे, संजय राऊत, अशोक चव्हाण, बहुजन वंचित आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर, मंत्री अतुल सावे, माजी मंत्री राजेश टोपे, इम्तियाज जलील, बच्चू कडू, विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार आदींनी जाऊन मनोज जरांगे पाटील यांना पाठिंबा दिला. विरोध पक्षातील नेत्यांसह राज्यभरातून पाठिंब्यासाठी जनता पोहोचू लागल्याने आंतरवाली सराटीमध्ये काही मंत्र्यांना मराठ्यांच्या रोषाचाही सामना करावा लागला. सरकारी पातळीवर चर्चा झाल्यानंतर आंतरवाली सराटीत सरकारकडून अर्जुन खोतकर, संदीपान भुमरे शासकीय पत्र घेऊन येत होते. मात्र, अपेक्षित मागण्यांचे प्रतिंबिंब त्यामध्ये नसल्याने मनोज जरांगे पाटील यांनी आग्रही भूमिका कायम ठेवली होती.
मनोज जरांगे पाटलांकडून पाच मागण्या
दरम्यान, उपोषण स्थगित करण्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना यश आलं असलं तरी कोणत्याही समाजाला न दुखवता कुणबी प्रश्नावर तोडगा काढण्याचे कठिण आव्हान कायम आहे. दरम्यान, आंतरवाली सराटीत आमरण उपोषण करत असलेल्या मनोज जरांगे पाटील उपोषण मागे घेताना पाच अटी घातल्या आहेत. समितीचा अहवाल काहीही आला तरी 31 दिवसांमध्ये मराठा समाजाला ‘कुणबी’ दाखले देण्याच्या मागणीसह पाच अटी सरकारसमोर ठेवल्या आहेत. समितीचा अहवाल काहीही आला तरी एका महिन्याने महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्रे द्यावीत. उपोषण सोडताना मुख्यमंत्र्यांसह दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी, उदयनराजे आणि संभाजीराजे यांच्याबरोबर यावे. सरकारने आरक्षणाबाबत लेखी आश्वासन द्यावे. महाराष्ट्रातील आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत. दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांना निलंबित करावे, आदी मागण्या त्यांनी केल्या आहेत. यामध्ये पोलिसांवर निलंबनाची कारवाई मागे घेतली असून गुन्हेही मागे घेण्यात येणार आहेत. तसेच मुखमंत्री स्वत: आल्यानेही एक अट पूर्ण झाली आहे. मात्र, मनोज जरांगे पाटील यांनी दिलेल्या कालावधीत कुणबी प्रमाणपत्रावर कोणता तोडगा काढला जाणार? याची आता कसोटी असणार आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या