जळगाव : "जळगावात (Jalgaon) तहसीलदार (Tehsildar), नायब तहसीलदारांची (Naib Tehsildar) पदभरती कंत्राटी तत्त्वावर होणार असल्याच्या बातम्या खोट्या आहेत, त्यात कोणतंही तथ्य नाही. या निव्वळ अफवा आहेत. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून काही लोक गैरसमज निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत," असं स्पष्टीकरण जळगावचे जिल्हाधिकारी (Jalgaon Collector) आयुष प्रसाद यांनी दिलं आहे.
एकीकडे आधीच कंत्राटी पद्धतीने पद भरती करणार असल्याचे जाहीर केल्यानंतर राज्यभरात संतापाची लाट उसळली होती, अशातच जळगाव जिल्ह्यात कंत्राटी पद्धतीने भरती करणार असल्याची जाहिरात जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून प्रसिद्ध करण्यात आली. परंतु कंत्राटी पद्धतीने तहसीलदार, नायब तहसीलदारांची भरती होणार असल्याची बातमी खोटी असल्याचं तहसीलदार म्हणाले.
जिल्हाधिकारी काय म्हणाले?
जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद म्हणाले की, "जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयातील भूसंपादन शाखेमार्फत ही जाहिरात निघाली होती. अशा प्रकारच्या जाहिराती वेळोवेळी निघत असतात. कोणत्याही प्रकारच्या भूसंपादन प्रक्रियेत आपल्याला अतिरिक्त मनुष्यबळ लागत असते. जे आपण त्या ठराविक कालावधीसाठी कंत्राटी तत्त्वावरती घेत असतो. यामध्ये आपणास टायपिंगचे काम करणारे डेटा एन्ट्री ऑपरेटर त्याचबरोबर भूसंपादन प्रक्रियेविषयी संपूर्णपणे माहिती असलेले तज्ज्ञ व्यक्तींची आवश्यकता असते. ज्यांना महसूल प्रशासनाच्या भूसंपादन प्रक्रियेचा अनुभव आहे, अशा व्यक्तींचा त्यामध्ये समावेश होतो. यामध्ये या तज्ज्ञ व्यक्तींची निव्वळ कंत्राटी तत्वावर भरती केली जाते. या व्यक्तींना ठराविक कालावधीपुरते कंत्राटी घेतलेले जात असते. त्यानंतर त्यांची सेवा समाप्त करण्यात येत असते. कमीत कमी तीन ते जास्तीत जास्त सहा महिन्याच्या कालावधीसाठी या व्यक्तींची कंत्राटी सेवा घेतली जाते. या कालावधीमध्ये ते भूसंपादनाची प्रक्रियेसाठी प्रशासनाला सहाय्य करतात. या पदावरील व्यक्तींना कोणत्याही प्रकारच्या स्वतंत्र कार्यालय नसते. ते कोणत्याही प्रकारचे स्वतंत्र निर्णय घेत नाहीत. त्यांच्या अंतर्गत कोणतेही कर्मचारी कार्यरत नसतात.
अफवांवर विश्वास ठेवू नका
जळगाव जिल्ह्यात अशी भरती प्रक्रिया याच्या आधीही खूप वेळा झालेल्या आहेत. त्यामध्ये नवीन काही नाही. रेल्वे, राष्ट्रीय महामार्ग, पाटबंधारे, जलसंपदा विभाग अशा विविध विभागांच्या विकास प्रक्रियेसाठी भूसंपादन केले जाते. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे 2144 भूसंपादन केसेस प्रलंबित आहेत. या केसेस लवकरात लवकर योग्य निर्णय करुन मार्गी लावण्यासाठी काही कालावधीसाठी अतिरिक्त मनुष्यबळ आवश्यक आहे. त्यासाठी ही कंत्राटी भरती केली जाणार आहे. त्यामुळे सोशल मीडियावर पसरणाऱ्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असं आवाहनही जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी केलं आहे.
हेही वाचा