लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या रश्मी नांदेडकर यांनी मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केलेल्या शपथपत्रात अजित पवार यांच्याविरूद्ध कोणतीही फौजदारी कारवाई करता येणार नाही, असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
विदर्भातील सिंचन घोटाळ्याची चौकशी सीबीआयकडे देण्यात यावी, अशी विनंती करणाऱ्या जनहित याचिकांवर अंतिम सुनावणी होणार होती. त्यापूर्वीच एसीबीने माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना या घोटाळ्याबाबत कोणत्याही प्रकारे जबाबदार धरता येणार नाही, तसेच त्यांच्याविरूद्ध फौजदारी कारवाई करता येणार नाही, असे शपथपत्र हायकोर्टात दाखल केले आहे
सिंचन घोटाळ्याची यापूर्वी चौकशी केलेल्या वडनेरे, वांढरे अथवा माधवराव चितळे समितीने अजित पवार यांना या घोटाळ्याकरिता जबाबदार धरले नव्हते. त्यामुळे या प्रकरणाची जबाबदारी केवळ विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक, जलसंपदा विभागाचे सचिव, अवर सचिव यांच्यावरच आहे, असे या अहवालात म्हटले आहे. त्याशिवाय राज्य सरकारच्या रूल्स ऑफ बिझनेसमध्ये संबंधित खात्याच्या सचिवांनी कोणताही निर्णय घेण्याकरिता संबंधित मंत्र्यांना माहिती देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची जबाबदारी जलसंपदा खात्याच्या सचिवांवर आहे, असे एसीबीने शपथपत्रात ठळकपणे नमूद केले आहे.
सिंचन घोटाळ्यात अजित पवारांवर प्रामुख्यानं दोन मोठे आरोप होते. पहिला आरोप प्रकल्पाची किंमत वाढवल्याचा आणि दुसरा आरोप कंत्राटदारांना अनामत उचली दिल्याचा होता. मात्र या प्रक्रिया सिंचन महामंडळाच्या नियमांनुसारच झाल्याचा दावा आता केला जात आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे माजी अधिकारी संजय बर्वेंनी अजित पवारांचा सिंचन घोटाळ्यात हात असल्याचा अहवाल दिला होता.मात्र आता एसीबीनं पवित्रा कसा बदलला असा सवाल आता विचारला जात आहे.
सिंचन घोटाळ्याचे बैलगाडीभर पुरावे जनतेला दाखवू असं म्हणत फडणवीस सरकार सत्तेत आलं होतं. मात्र पाच वर्षात पुराव्याचा एकही कागद बैलगाडीबाहेर आला नाही. अशातच गेल्या महिनाभरात सत्तांतराचं मोठं नाट्य घडलं. त्यामुळं नेमकं कोणत्या सरकारच्या काळात अजित पवारांना क्लिन चिट मिळाली असा प्रश्न महाराष्ट्राला पडला आहे. क्लीन चिटनंतर सुरु झालेल्या आरोप प्रत्यारोपामुळं एसीबीच्या शपथपत्र संशयाच्या कचाट्यात अडकलं आहे. त्यामुळं 72 हजार कोटींचे सिंचनाचे व्यवहार तत्कालीन जलसंपदा मंत्री अजित पवारांना अंधारात ठेवून झाले का? हा प्रश्न अनुत्तरीतच राहत आहे.