नवी दिल्ली : येत्या काही महिन्यात चारही कामगार संहिता (Labour Code) लागू होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार या कामगार संहिता लागू करण्याची तयारी करत आहे. ही संहिता लागू होण्याआधी कर्मचाऱ्यांच्या हातात येणारा पगार (In-Hand Salary) कमी होणार आहे. सोबतच कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांच्या पीएफ फंडमध्ये जास्तीचं योगदान द्यावं लागेल. ही संहिता लागू झाल्याने कर्मचाऱ्यांची बेसिक सॅलरी, भत्ता आणि पीएफ योगदानाची गणनेत मोठा बदल होईल.
या चार कामगार संहितांमध्ये औद्योगिक संबंध (Industrial Relations), वेतन (Wages), सामाजिक सुरक्षा (Social Security), व्यावसायिक आरोग्य सुरक्षा आणि कामाची परिस्थिती समाविष्ट आहे. (Occupational Health Safty & Working Conditions) समाविष्ट आहेत. कामगार मंत्रालयाने यापूर्वी नवीन आर्थिक वर्ष म्हणजे 1 एप्रिल 2021 पासून या कामगार संहितेच्या अंमलबजावणीची कल्पना दिली होती. परंतु ते टाळण्यात आली, जेणेकरुन नवीन वेतन संहितेनुसार कंपन्यांना आपल्या कर्मचार्‍यांच्या पगाराची फेररचना करण्यासाठी अधिक वेळ मिळाला.
मंत्रालयानेही या चार संहितांतील नियमांना अंतिम रुप दिलं होतं. परंतु त्यांची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही, कारण बरीच राज्ये या संहितांनुसार हे नियम लागू करण्याच्या स्थितीत नव्हती. भारतीय राज्यघटनेत श्रम हा समान विषय आहे. याचा अर्थ असा की केंद्र आणि राज्य अशा दोघांनीही या चार संहितांच्या अंतर्गत हे नियम अधिसूचित करावे लागतील, तरच हे कायदे संबंधित राज्यांमध्ये प्रभावी ठरतील.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, "अनेक प्रमुख राज्यांनी या चार कामगार संहितांच्या अंतर्गत येणाऱ्या नियमांना अंतिम रुप दिलेलं नाही. तर काही राज्ये या संहितांच्या अंमलबजावणीसाठी नियमांना अंतिम स्वरुप देण्याच्या प्रक्रियेत आहेत. राज्य सरकारे या नियमांना अंतिम स्वरुप देतील याची प्रतीक्षा केंद्र सरकार कायमच करु शकत नाही. अशा परिस्थितीत एक-दोन महिन्यात या लेबर कोडची अंमलबजावणी करण्याचा केंद्र सरकारची योजना आहे, कारण कंपन्यांनाही नव्या कायद्याचा ताळमेळ लागावा यासाठी थोडा वेळ द्यावा लागेल.
दरम्यान नवीन वेतन कोड (wages code) अंतर्गत सर्व भत्ते हे एकूण वेतनाच्या 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. यामुळे कर्मचाऱ्याची बेसिक सॅलरी एकूण वेतनाच्या 50 टक्के होईल. तर त्याच वेळी कर्मचारी आणि कंपनी अशा दोघांचंही पीएफ योगदान (PF Contribution) वाढेल. यासोबत ग्रेज्युटीची रक्कमही वाढेल. याचा थेट अर्थ म्हणजे कर्मचाऱ्याचं वेतन वाढेल पण त्याची इन-हॅण्ड सॅलरीत मात्र घट होणार आहे.