Bulldozer Action in UP: उत्तर प्रदेशमध्ये सुरू असलेल्या बुलडोझर कारवाईविरोधात जमियत उलेमा-ए-हिंदने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत जमियतने उत्तर प्रदेश सरकारला कारवाई थांबवण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली आहे. योग्य कायदेशीर प्रक्रिया न करता कारवाई केली जात असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. बुलडोझरच्या कारवाईला जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
जमियत उलेमा-ए-हिंदच्या लीगल सेलचे सचिव गुलजार अहमद आझमी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, 3 जून रोजी कानपूरमध्ये मुस्लिम समाजातील लोकांनी प्रेषित मोहम्मद यांच्याविषयी अपमानास्पद वक्तव्य केल्याच्या निषेधार्थ निदर्शने केली. हिंदू समाजातील लोकांशी त्यांची हाणामारी झाली. त्यानंतर दोन्ही समाजाच्या लोकांनी दगडफेक केली. मात्र त्यानंतर प्रशासनाने एकतर्फी कारवाई केली. एका वर्गातील लोकांच्या घरांवर बुलडोझर चालवण्यात आला.
जमियतच्या याचिकेत म्हटले आहे की, बुलडोझरच्या कारवाईपूर्वी मुख्यमंत्री, एडीजी आणि कानपूरचे पोलिस आयुक्त यांनी याबाबत वक्तव्य केलं होतं. यावरून एका बाजूकडील लोकांना जाणीवपूर्वक लक्ष्य करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ही कारवाई उत्तर प्रदेश (बिल्डिंग ऑपरेशन्सचे नियमन) कायदा, 1958 च्या कलम 10 आणि उत्तर प्रदेश नागरी नियोजन आणि विकास कायदा, 1973 च्या कलम 27 चे उल्लंघन करणारी आहे. कोणत्याही बांधकामाच्या मालकाला कारवाई करण्यापूर्वी 15 दिवसांची नोटीस देणे आणि कारवाई थांबविण्याचे आवाहन करण्यासाठी मालमत्ताधारकाला 30 दिवसांचा अवधी देणे, अशा तरतुदी या कायद्यांमध्ये आहेत. मात्र उत्तर प्रदेशात त्यांचे पालन केले जात नाही.
देशभरात सुरू असलेल्या बुलडोझर कारवाईविरोधातील प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे. दिल्लीतील जहांगीरपुरी येथेही अशा कारवाईवर न्यायालयाने बंदी घातली होती. आता न्यायालयाने यूपी सरकारला योग्य कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन केल्याशिवाय कोणतेही बांधकाम पाडू नये, असे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती या याचिकेत करण्यात आली आहे. दरम्यान, अलीकडेच उत्तर प्रदेशात झालेल्या हिंसाचारानंतर प्रशासनाने अनेक आरोपींच्या घरांवर बुलडोझर चालवला आहे. रविवारीच प्रयागराज येथील हिंसाचाराचा आरोपी जावेद अहमद पंपच्या घरावर पोलीस प्रशासनाने बुलडोझर चालवला होता.