निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनानुसार पहिल्याच बैठकीत शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचं आश्वासन भाजप पूर्ण करणार का? आणि यूपीत कर्जमाफी झाल्यास त्यावरुन महाराष्ट्रातलं वातावरण आणखी तापणार का? यामुळे सगळ्यांचं लक्ष या बैठकीकडे लागलेलं आहे.
उत्तर प्रदेशातल्या जवळपास 2 कोटी शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी करायची झाल्यास 62 हजार कोटींची गरज लागणार आहे. शिवाय केंद्र सरकार यात केवळ उत्तर प्रदेशसाठी कुठली वेगळी मदत देणार नाही. त्यामुळे केंद्राच्या मदतीविना हे आव्हान योगी सरकार कसं पेलणार? कर्जमाफी पूर्णपणे माफ करणार की अंशत: याचंही उत्तर आजच्या या मीटिंगमध्ये मिळणार आहे.
उत्तर प्रदेशमध्ये नव्या सरकारचा शपथविधी झाल्यानंतर जवळपास दोन आठवड्यांनी ही कॅबिनेटची मीटिंग होत आहे. यूपीच्या प्रचारात स्वत: पंतप्रधान मोदी यांनी भाजपचं सरकार आल्यास पहिल्याच कॅबिनेटमध्ये यूपीच्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली जाईल अशी घोषणा केली होती.
या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठीच पहिल्या कॅबिनेटची ही तारीख पुढे ढकलली गेल्याची शक्यता आहे.
दरम्यान केंद्राच्या मदतीविना जर यूपीनं कर्जमाफी केलीच तर महाराष्ट्राला ती शक्य का नाही असा सवाल विरोधक उपस्थित करु शकतात. महाराष्ट्रात कर्जमाफीसाठी 30 हजार कोटींची गरज असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं होतं.
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी केंद्राकडून निधी मिळणार नाही, ज्या राज्यांना कर्जमाफी करायची आहे त्यांनी स्वत:च्याच तिजोरीतून करावी असं स्पष्टपणे सांगत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आधीच हात वर केले आहेत. त्यामुळे यूपीच्या कर्जमाफीचा फॉर्म्युला नेमका काय असणार याची उत्सुकता वाढली आहे.