World Bank Poverty Report : गेल्या दशकात भारताने गरिबीविरुद्ध मोठे यश मिळवले आहे. जागतिक बँकेच्या ताज्या 'पोव्हर्टी अँड इक्विटी ब्रीफ' अहवालानुसार, 2011-12 आणि 2022-23 दरम्यान, सुमारे 171 दशलक्ष म्हणजेच 17 कोटींहून अधिक लोक अत्यंत हालाकीच्या गरिबीतून बाहेर आले आहेत. दररोज 180 रुपयांपेक्षा कमी खर्चावर जगणाऱ्यांची संख्या 16.2 टक्क्यांवरून 2.3 टक्क्यांवर आली आहे. भारताने केवळ आर्थिक गरिबीतच नव्हे तर शिक्षण, आरोग्य आणि राहणीमानाशी संबंधित बहुआयामी दारिद्र्यात (MPI) प्रचंड सुधारणा केली आहे.
गावात आणि शहरात मोठी घसरण
खेड्यांमध्ये अत्यंत गरिबीचे प्रमाण 18.4 टक्क्यांवरुन 2.8 टक्के आणि शहरांमध्ये 10.7 टक्क्यांवरून 1.1 टक्क्यांवर आले आहे. विशेष बाब म्हणजे आता ग्रामीण आणि शहरी भागातील गरिबीची दरी लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे, जी 7.7 टक्क्यांवरून केवळ 1.7 टक्क्यांवर आली आहे.
भारत बनला 'कमी मध्यम उत्पन्न' देश
अहवालात असे दिसून आले आहे की भारताने दररोज 3.65 डॉलर या दारिद्र्यरेषेच्या निकषावरही मोठी प्रगती केली आहे. या आधारावर, दारिद्र्य 61.8 टक्क्यांवरून 28.1 टक्क्यांपर्यंत कमी झाले आहे, म्हणजेच 378 दशलक्ष लोक दारिद्र्यरेषेच्या वर आले आहेत. यामध्ये उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल आणि मध्य प्रदेश या राज्यांनी सर्वाधिक योगदान दिले आहे. मात्र, आजही देशातील अत्यंत गरीबांपैकी 54 टक्के लोक याच राज्यांतून आलेले आहेत.
शिक्षण, आरोग्य आणि राहणीमाणातही सुधारणा
भारताने केवळ आर्थिक गरिबीतच नव्हे तर शिक्षण, आरोग्य आणि राहणीमाणातही प्रचंड सुधारणा केली आहे. MPI 2005-06 मध्ये 53.8 टक्के होता, जो 2019-21 मध्ये कमी होऊन 16.4 टक्के झाला आहे. अहवालात असेही म्हटले आहे की 2021-22 पासून, रोजगार वाढीचा दर कार्यरत लोकसंख्येपेक्षा वेगवान आहे. महिलांच्या रोजगाराच्या दरातही सुधारणा झाली आहे आणि शहरी बेरोजगारीचा दर 6.6 टक्क्यांवर घसरला आहे, जो 2017-18 नंतरचा सर्वात कमी आहे. खेड्यातून शहरांकडे पुरुषांचे स्थलांतर वाढल्याचे प्रथमच दिसून आले आहे, तर ग्रामीण भागात महिलांचा शेतीतील सहभाग वाढला आहे.
अनेक आव्हानं समोर
आव्हाने पूर्णपणे संपलेली नाहीत. तरुणांमधील बेरोजगारीचा दर अजूनही 13.3 टक्के आहे. तर पदवीधर तरुणांमध्ये तो 29 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. याशिवाय असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांची संख्या बरीच जास्त आहे. आजही स्त्री-पुरुष रोजगारात मोठी तफावत आहे. आजही 23 कोटींहून अधिक पुरुष महिलांपेक्षा आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम आहेत.
महत्वाच्या बातम्या: