नवी दिल्ली : मोदी सरकार लवकरच त्यांच्या कार्यकाळातील अंतिम अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. 2019 च्या निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकारच्या शेवटच्या अर्थसंकल्पाकडून लघु आणि मध्यम उद्योग, कृषी, पायाभूत सुविधा आणि ऊर्जा क्षेत्राला जास्त अपेक्षा आहेत. ऊर्जा क्षेत्र आणि पेट्रोलियम उत्पादनांना जीएसटीच्या कक्षात आणण्याची मागणी बऱ्याच काळापासून केली जात आहे. सरकारने या निर्णयावर स्थगिती आणली आहे, खरंतर ह्या क्षेत्रात अशा प्रकारचा कोणताच निर्णय अद्याप घेण्यात आलेला नाही. भारतीय ऊर्जा क्षेत्र हे भारतीय कच्च्या तेलापेक्षा आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किंमतीवर जास्त प्रमाणात अवलंबून आहे. पेट्रोलियम किंमतीवर असलेला भरभक्कम कर हा भारतात चर्चेचा विषय ठरला आहे, ज्याचा परिणाम पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतींवर होत आला आहे. सामान्य वर्गातील संख्येला याचा त्रास भोगावा लागला आहे. मागील 5 वर्षांत भारतात आयात होणाऱ्या तेलाची टक्केवारी 77 वरुन 82 टक्के करण्यात आली आहे ज्याची किंमत सध्याच्या अर्थव्यवस्थेत जवळजवळ 125 अब्ज डॉलर्स आहे. तर दुसरीकडे भारत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जेच्या योजनांकडेसुद्धा लक्ष देत आहे. कोळशातून होणारी ऊर्जानिर्मिती कमी प्रमाणात होत असल्याने देशाच्या वीजनिर्मिती उत्पादन क्षमतेत तिप्पट घट झाली आहे. ऊर्जा क्षेत्रातील तज्ञ पेट्रोलियम उत्पादनांना गुड्स एंड सर्विस टैक्स म्हणजेच जीएसटीच्या कक्षात आणण्याच्या प्रयत्नात आहेत.