नवी दिल्ली : माजी केंद्रीय सचिव अजय कुमार (Ajay Kumar IAS) यांची यूपीएससी म्हणजे केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (UPSC) अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांना जवळपास अडीच वर्षांचा कार्यकाळ मिळणार असून ते ऑक्टोबर 2027 पर्यंत या पदावर राहणार आहेत. अजय कुमार यांच्या नियुक्तीची अधिसूचना केंद्र सरकारच्या वतीने जारी करण्यात आली आहे. अजय कुमार हे 1985 बॅचचे आयएएस अधिकारी असून त्यांना 40 वर्षांचा अनुभव आहे. याआधी प्रीती सुदन या यूपीएससीच्या अध्यक्षा होत्या. त्यांचा कार्यकाळ 29 एप्रिल रोजी संपला.
Who Is Ajay Kumar IAS : कोण आहेत अजय कुमार?
अजय कुमार यांनी आयआयटी कानपूरमधून इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगमध्ये बी.टेक पदवी घेतली आहे. त्यानंतर त्यांनी अमेरिकेतील मिनेसोटा विद्यापीठातून अप्लाइड इकॉनॉमिक्समध्ये मास्टर्स आणि बिझनेस अॅडमिनिस्ट्रेशनमध्ये पीएचडी केली. ते इंडियन नॅशनल अकादमी ऑफ इंजिनिअर्सचे फेलो देखील राहिले आहेत.
Ajay Kumar UPSC Chairman : केरळ सरकारमध्ये महत्त्वाची पदे
डॉ. अजय कुमार यांनी केरळमधून प्रशासकीय कारकिर्दीची सुरुवात केली. त्यांनी पलक्कड जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी म्हणून काम केलं. केरळ प्रशासनामधील अनेक मोठी पदे त्यांनी भूषवली. केरळच्या आयटी विभागामध्ये प्रधान सचिव म्हणून त्यांनी काम केलं.
अजय कुमार यांनी 23 ऑगस्ट 2019 ते 31 ऑक्टोबर 2022 या दरम्यान संरक्षण विभागाच्या सचिवपदी काम केलं. इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिव पदाची जबाबदारीही त्यांनी सांभाळली. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्राचे ते महानिदेशक होते. तसेच देशाची 2012 सालची नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी तयार करण्यात त्यांची मोठी भूमिका होती.
Ajay Kumar Agniveer Scheme : अग्निवीर योजनेचे निर्माते
अजय कुमार यांनी संरक्षण विभागाचे सचिव म्हणून काम करताना अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. त्यांच्याच कार्यकालात संरक्षण क्षेत्रातील शस्त्रास्त्रे निर्मितीमध्ये आत्मनिर्भर भारताकडे वाटचाल सुरू झाली. तसेच अग्निवीर योजना सुरू करण्यामध्ये त्यांची सर्वात महत्त्वाची भूमिका होती. ऑडिनन्स फॅक्टरीचे पुनर्निमाण करण्यामध्ये त्यांनी मोठं योगदान दिलं.
निवृत्तीनंतर त्यांनी अनेक स्टार्टअपमध्ये मार्गदर्शक म्हणून काम केलं. ते एमजीएफ-कवचचे संस्थापक आहेत आणि त्यांनी त्यासाठी 250 कोटी रुपयांचा निधी उभारला.
अजय कुमार यांची यूपीएससीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती ही राष्ट्रपतींच्या सहीने करण्यात आली आहे. भारतीय राज्यघटनेचे कलम 316(2) आणि यूपीएससी मेबंर्स रेग्युलेशन 1969 या कायद्यान्वये ही नियुक्ती करण्यात येते.