नवी दिल्ली : पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये भारतीय सैन्याच्या सर्जिकल स्ट्राईकनंतर देशभरातून जवानांच्या कामगिरीचे कौतुक झालं. त्याचबरोबर केंद्र सरकारच्याही या निर्णयक्षमतेचं अभिनंदन करण्यात आलं. पण या उत्साहावर विरजण पडलं आहे. कारण, केंद्र सरकारने सैन्यातील जखमी सैनिकांच्या पेन्शनमध्ये मोठी कपात केली आहे.
'बिझनेस स्टॅण्डर्ड'ने दिलेल्या वृत्तनुसार, युद्धात अथवा सैन्य दलाच्या एखाद्या मोहीमेत जखमी सैनिकांना स्वेच्छानिवृत्तीनंतर 45,200 पेन्शन दिली जाते. मात्र, त्यात 18,000 रुपयांनी कपात करुन पेन्शन 27,200 रुपये करण्यात केली आहे. यासंबंधीचा अध्यादेश मंत्रालयाच्या वतीने 30 सप्टेंबर रोजी जारी करण्यात आला. विशेष म्हणजे ही कपात 1 जानेवारी 2016 पासून लागू करण्यात आल्याचेही यात नमूद करण्यात आलं आहे. संरक्षण मंत्रालयाने यासाठी हा अध्यादेश आपल्या संकेत स्थळावरुन जाहीर केला आहे.
सर्जिकल स्ट्राईकमध्ये सहभागी असलेल्या आणि सैन्य दलासाठी 10 वर्षांपासून सेवा बजावणाऱ्या अधिकाऱ्यांना 70,000 रुपये, तसेच 26 वर्षांची सेवा बजावणाऱ्या नायब सुभेदारांना 40,000 रुपये पेन्शन मिळत होती. पण आता यामध्ये मोठी कपात करण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे सैन्यदलामध्ये कमालीची नाराजी पसरली असून, संरक्षण मंत्रालयाने पाठीत खंजीर खुपसल्याची संतप्त प्रतिक्रिया निवृत्त जवानांकडून व्यक्त होत आहे.
मंत्रालयाच्या पेन्शन कपातीच्या निर्णयात केवळ युद्धातील पंगुत्वच नव्हे, तर वैद्यकीय पेन्शन, प्रशिक्षणावेळचे आपघात, पॅराशूटिंग आदी सर्वच पेन्शनमध्ये कपात केली आहे.
या पूर्वी सैन्य दलामध्ये पाच वर्षांची सेवा बजावणाऱ्या सैनिकाला महिन्याला 30,400 रुपये दिले जात होते. मात्र त्याऐवजी त्याला अवघे 12000 रुपये पेन्शन मिळणार आहे. तर 10 वर्षांची सेवा करणाऱ्या मेजरला महिन्याला 98,300 रुपये मिळत होते. पण मंत्रालयाने पेन्शनमध्ये 100 टक्क्यांनी कपात करुन त्याला केवळ महिन्याला 27,000 रुपये मिळणार आहेत.
बिझनेस स्टॅण्डर्डने दिलेल्या आकडेवारीला सैन्यदलाच्या मुख्यालयाने खोडून काढले आहे. सैन्य दलाच्या मुख्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, या नव्या स्लॅबमध्ये शिपाई दर्जाच्या सैनिकाचा 2040 रुपये, सुभेदार पदावरील जवानाचा 3472 रुपये, तर लेफ्टनंट कर्नल पदावरील अधिकाऱ्याचे 6855 रुपयांचेच नुकसान होणार आहे.