सरकारच्या धोरणानं तूरडाळ महाग झाली, राज्यातल्या कायदा सुव्यवस्थेची स्थिती वाईट आहे, वाहतूक व्यवस्था चांगली नाही, कुठे आहेत अच्छे दिन? अशा तक्रारी सरकारी कर्मचाऱ्यांना करता येणार नाहीत. असं केल्यास कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल अशी तंबी केंद्र सरकारनं सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिली आहे.
कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या सेवा नियमांचा दाखला पुढे करण्यात आला आहे. अर्थमंत्री अरूण जेटली यांच्या अर्थखात्यानं याबाबतचा आदेश नुकताच जारी केला आहे. आणीबाणीची आठवण करून देणाऱ्या या नियमाला सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून तीव्र विरोध केला जाण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, मोदी सरकारवर एकाधिकारशाहीचा सुरुवातीपासूनच आरोप सुरु आहे. त्यामुळे अशा आदेशामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी पाहायला मिळते आहे.