नवी दिल्ली: सोशल मीडियाच्या प्रायव्हसी पॉलिसीवरुन Facebook आणि WhatsApp ला सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले आहे. प्रायव्हसी पॉलिसी संदर्भात युरोप आणि भारत या दोन ठिकाणी वेगवेगळ्या धोरणांचा अवलंब केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच Facebook आणि WhatsApp या कंपन्यांनी आपण लोकांचे मेसेज वाचत नाही असे लिखित स्वरुपात द्यावे असा आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
युरोप आणि भारत या दोन ठिकाणी Facebook आणि WhatsApp या सोशल मीडियाने प्रायव्हसी संबंधित वेगवेगळे धोरण अवलंबले आहे, अशा स्वरुपाची एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने या दोन कंपन्यांना फटकारले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने Facebook आणि WhatsApp चा उपदेशाचे डोस पाजताना म्हटले आहे की, "तुम्ही दोन किंवा तीन ट्रिलीयन रुपयांची कंपनी असाल. पण नागरिक आपल्या खासगी जीवनाचे मूल्य त्यापेक्षाही जास्त असल्याचं मानतात, आणि तसं मानण्याचा त्यांना पूर्ण हक्क आहे."
Whatsapp म्हणतं, 'आम्हाला काळजी तुमच्या गोपनीयतेची', व्हॉट्सअॅप स्टेटसला फोटो शेअर
भारतात डेटा प्रोटेक्शन संबंधी नवीन कायदा तयार करण्यात येत आहे. तो कायदा तयार करण्यापूर्वीच WhatsApp ने आपली नवी प्रायव्हसी तयार केली असंही या याचिकेत नमूद करण्यात आलं आहे.
WhatsApp ने 2016 साली आपली प्रायव्हसी पॉलिसी तयार केली होती. त्यावेळीही हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहचलं होतं. या प्रकरणाची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारलं होतं की नागरिकांच्या खासगी जीवनाचं संरक्षण करण्यासाठी सरकार काही पाऊले उचलणार आहे का? सर्वोच्च न्यायालयाच्या या प्रश्नावर केंद्र सरकारने अद्याप उत्तर दिलं नाही.
Koo app: ट्विटरला पर्याय ठरु पाहणारे स्वदेशी अॅप Koo काय आहे?