निकालावेळी कोर्टात नेमकं काय घडलं?
पतियाळा हाऊस कोर्टात विशेष सीबीआय कोर्टाचे न्यायमूर्ती ओ. पी. सैनी यांच्यासोर टू जी घोटाळ्यातील आरोपी ए राजा. कनिमोळी, शाहिद बलवा, करीम मोरानी आणि इतर दुसरे आरोपी उभे होते.
सीबीआय कोर्टानं आजा टू जी निगडीत दोन प्रकरणांवर निर्णय सुनावला. पहिल्या प्रकरणाच्या निकालाचं वाचन सकाळी 10.42 मिनिटांनी सुरु झालं. यावेळी कोर्ट रुममध्ये बराच आवाज होता. 'तुम्ही लोकं शांत राहिलात तर मला निकालाचं वाचन करता येईल.' असं न्यायमूर्ती म्हणाले. त्यानंतर कोर्ट रुममध्ये शांतता पसरली.
यानंतर न्यायमूर्तींनी आपलं निकाल वाचन सुरु केलं. 'टू जी प्रकरणी 14 जण आणि तीन कंपन्यांवर आरोप करण्यात आले. पण त्यांच्याविरोधात कोणतेही पुरावे सादर करण्यात आले नाहीत. त्यामुळे कोर्ट सर्वांची निर्दोष मुक्तता करत आहे.'
कोर्टाचा हा निकाल ऐकताच ए राजा आणि कनिमोळी यांच्या चेहऱ्यावर तात्काळ हास्य उमललं. तर शाहिद आणि आसिफ बलवा यांनी एकमेकांना मिठी मारली. तर याच प्रकरणात आरोप करण्यात आलेल्या करीम मोरानीला आपले अश्रू अनावर झाले.
काय आहे घोटाळा?
मोबाईलच्या वापरासाठी याआधी ध्वनीलहरी मर्यादित स्वरुपात होत्या. वाढत्या मोबाईलच्या वापरानंतर ध्वनीलहरींची मर्यादा केंद्र सरकारने हटवली. यूपीए सरकारने हा निर्णय घेतला. ध्वनी लहरींची सेकंड जनरेशन म्हणून टूजी म्हटलं गेलं.
तत्कालीन केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ए. राजांवर स्पेक्ट्रम वाटपात गैरकारभार केल्याचा आरोप झाला. टेलिकॉम कंपन्यांकडून बोली मागण्याऐवजी जो प्रथम येईल, त्याला स्पेक्ट्रम वाटप केलं गेलं. स्वान टेलिकॉमसारख्या अनेक कंपन्यांना फायदा पोहोचवण्यात आल्याचा ठपका आहे.
2G स्पेक्ट्रम घोटाळा पहिल्यांदा 2010 साली समोर आला होता. टूजी स्पेक्ट्रमच्या वाटपामुळे 1 लाख 76 हजार कोटींचं नुकसान देशाला सोसावा लागल्याचा दावा कॅग रिपोर्टमध्ये करण्यात आला होता. हा रिपोर्ट 2010 मध्ये आला होता.
या घोटाळ्याप्रकरणी दोन याचिका सीबीआयने दाखल केल्या होत्या, तर एक अंमलबजावणी संचलनालयने दाखल केली होती.
2G स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात आतापर्यंत काय घडलं?
15 ऑगस्ट 2007 – दूरसंचार विभागाने 2G स्पेक्ट्रमच्या वाटपाची प्रक्रिया सुरु केली.
2 नोव्हेंबर 2007 – वाटप पारदर्शकपणे करण्यासाठी आणि परवाने सुधारण्यासंदर्भात पंतप्रधानांनी केलेल्या शिफारशी तत्कालीन टेलिकॉम मंत्री ए राजा यांनी दुर्लक्षित केल्या.
22 नोव्हेंबर 2007 – स्पेक्ट्र्म वाटपाच्या प्रक्रियेवरील अर्थ मंत्रालयाचे आक्षेप आणि पुनर्विचाराची मागणी फेटाळली गेली.
10 जानेवारी 2008 – दूरसंचार मंत्रालयाने लागू केलेल्या, जी कंपनी पहिली येईल, तिला 2G परवाना मिळेल, या धोरणाची तारीख 1 ऑक्टोबरवरुन 25 सप्टेंबर आणण्यात आले. त्याच दिवशी अर्ज गोळा करण्याचे आदेश देण्यात आले.
4 मे 2009 – एनजीओ टेलिकॉम वॉचडॉगने सेंट्रल व्हिजिलन्स कमीशनमध्ये स्पेक्ट्रम वाटपात गडबड झाल्याची तक्रार केली.
2009 – व्हिजिलन्स कमीशनने सीबीआयकडे चौकशी सोपवली आणि दूरसंचार विभागातील अज्ञात अधिकाऱ्यांविरोधात तक्रार दाख केली.
31 मार्च 2010 – कॅगने स्पेक्ट्रम वाटपातील गडबडीवर बोट ठेवलं.
6 मे 2010 – कॉर्पोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया आणि ए राजा यांच्यातील संवाद उघड
13 सप्टेंबर 2010 – सुप्रीम कोर्टाने एका जनहित याचिकेनंतर सरकार आणि ए राजा यांच्याकडून उत्तर मागवलं.
24 सप्टेंबर 2010 – ए राजा यांच्याविरोधात कारवाई करण्याची मागणी भाजप नेते सुब्रह्मण्यम स्वामींनी केली आणि त्यासाठी त्यांनी सुप्रीम कोर्टाचे दार ठोठावले.
नोव्हेंबर 2010 – कॅगच्या चौकशीत सरकारी तिजोरीला 1 लाख 76 हजार कोटींचा नुकसान झाल्याचे समोर आले.
14 नोव्हेंबर 2010 – ए राजा यांच्याकडून दूरसंचार मंत्रिपदाचा राजीनामा
29 नोव्हेंबर 2010 – 2G स्पेक्ट्रम घोटाळ्यावरील सीबीआयचा स्टेटस रिपोर्ट दाखल
2 डिसेंबर 2010 – पंतप्रधानांचा सल्ल न मानणाऱ्या ए राजा यांना सुप्रीम कोर्टाने फटकारलं.
8 डिसेंबर 2010 – स्पेक्ट्रम घोटाळ्याच्या सुनावणीसाठी विशेष कोर्ट स्थापन करण्याचे सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिले.
4 जानेवारी 2011 – स्पेक्ट्रम लायसन्स रद्द करण्याच्या मागणीसाठी सुब्रह्मण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्टात गेले.
2 फेब्रुवारी 2011 – माजी दूरसंचार मंत्री ए राजा, सिद्धार्थ बेहुरा, ए राजा यांचे माजी स्वीय सहाय्यक आर के चंदोलिया यांना अटक
8 फेब्रुवारी 2011 – स्वान टेलिकॉमचे प्रमोटर शाहिद उस्मान बलवा यांना अटक
2 एप्रिल 2011 – सीबीआयकडून पहिलं आरोपपत्र दाखल
25 एप्रिल 2011 – सीबीआयकडून दुसरं आरोपपत्र दाखल
20 मे 2011 – कनिमोळी आणि शरद कुमार यांच्या अटकेचे आदेश
25 जुलै 2011 – ए राजा यांनी पंतप्रधान मनमोहन सिंह आणि चिदंबरम यांना साक्षीदार बनवण्यास सांगितले.
22 सप्टेंबर 2011 – सीबीआयने कोर्टात चिदंबरम यांचा बचाव केला.
21 ऑक्टोबर 2011 – पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांनी चिदंबरम यांचा बचाव केला.
24 ऑक्टोबर 2011 – चिदंबरम यांना सहआरोपी बनवण्यासाठीच्या सुब्रह्मण्यम स्वामी यांच्या याचिकेवरील सुनावणी पुढे ढकलली.
17 नोव्हेंबर 2011 – कोर्टाच्या आदेशानुसार सीबीआयने स्वामी यांना चिदंबरम यांच्या भूमिकेशी संबंधित कागदपत्रं दिली.
3 डिसेंबर 2011 – चिदंबरम यांना सहआरोपी का बनवावं, हे स्वामींना कोर्टाला सांगितले.
30 जानेवारी 2012 – पंतप्रधान कार्यलयावर सुप्रमी कोर्ट संतापला. पंतप्रधान कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी पंतप्रधानांना योग्य माहिती दिली नसल्याचे कोर्टाने म्हटले.
2 फेब्रुवारी 2012 – सुप्रीम कोर्टाने ए राजा यांच्या कार्यकाळातील सर्व म्हणजे 122 स्पेक्ट्रम लायसन्स रद्द केले.
21 डिसेंबर 2017 - ए राजा यांच्याशी संबंधित खटल्यात स्वत: ए राजा, माजी खासदार कनिमोळींसह सर्व 16 आरोपींची निर्दोष मुक्तता सीबीआय कोर्टाने केली.
संबंधित बातम्या :
2G घोटाळा : ए राजा, कनिमोळींसह सर्व आरोपी निर्दोष
माझ्या मैत्रिणीला न्याय मिळाला : सुप्रिया सुळे