मात्र विधानसभेने प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतरही राज्याला केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या मंजुरीची वाट पाहावी लागणार आहे. हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी गृह मंत्रालयाकडे पाठवण्यात येईल. गृह मंत्रालयाने हिरवा कंदील दिल्यास, पश्चिम बंगालचं नाव 'बांगला' होईल.
याआधी केंद्र सरकारने 2016 मध्ये पश्चिम बंगाल सरकारच्या तीन नावांचा प्रस्ताव फेटाळला होता. राज्याचं बंगाली भाषेत 'बांगला', इंग्लिश भाषेत 'बेंगाल' आणि हिंदी भाषेत 'बंगाल' करण्यात यावं, असा प्रस्ताव पश्चिम बंगाल सरकारने दिला होता. परंतु एकाच राज्याचे तीन वेगवेगळ्या भाषेत, तीन वेगवेगळी नावं असू शकत नाहीत, असं सांगत केंद्र सरकारने हा प्रस्ताव फेटाळला होता.
तर त्याआधी 2011 मध्ये ममता बॅनर्जी सरकारने राज्याचं नाव बदलून 'पश्चिम बंगो' करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता, तो देखील केंद्रीय गृह मंत्रालयाने फेटाळला होता.
अखेर राज्य सरकारने पश्चिम बंगालचं नाव 'बांगला' करण्याचा निर्णय घेतला. याबाबतचा आज (26 जुलै) विधानसभेत सादर केलेला प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.