लोकसभेबरोबरच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने यापूर्वीच हालचाली सुरू केल्या आहेत. सतत होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांमुळे सरकारी कार्यप्रणालीवर परिणाम होतो. शिवाय देशावर आर्थिक ताण पडतो. त्यामुळे या निवडणुका एकत्र घेण्यावर जोर दिला जात आहे.
एकत्र निवडणुका घ्यायच्या असतील तर त्यासाठी आणखी ईव्हीएम आणि VVPATs यांची गरज भासणार आहे. त्यासाठी सरकारने ईव्हीएमसाठी 3 हजार 4 कोटी आणि VVPATs साठी 12 हजार कोटी रुपयांची गरज लागेल, असं केंद्र सरकारला कळवलं असल्याचं निवडणूक आयुक्त ओ. पी. रावत यांनी सांगितलं.
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक एकत्र घेण्यासाठी जवळपास 40 लाख ईव्हीएम आणि undertakings ची गरज आहे. यासाठीची सर्व तयारी करण्याचा दिशेने प्रयत्न सुरु असून ऑर्डर देण्यात आली आहे. सप्टेंबर 2018 पर्यंत सर्व मशिन्स ताब्यात मिळतील. त्यानंतर एकत्र निवडणूक घेण्यासाठी निवडणूक सज्ज असेल, अशी माहिती ओ. पी. रावत यांनी दिली.
सरकारकडून एकत्र निवडणुका घेण्यासाठी अगोदरपासूनच प्रयत्न सुरु आहेत. 2019 पर्यंत देशातील परिस्थिती काय असेल, सरकारसमोर कोणत्या अडचणी उभ्या राहतील, याचा अंदाज बांधला जाऊ शकत नाही. त्यापेक्षा 2018 पर्यंत सरकारबद्दल सकारात्मकता कायम राहून, कमी संकटं असतील. शिवाय 10-12 महिने सत्तेचा मोह सोडल्यास आणि 5 वर्ष सत्ता मिळू शकते, असं गणित भाजपचं असल्याचं सांगण्यात येत आहे.
मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या राज्यांच्या विधानसभांची मुदत नोव्हेंबर-डिसेंबर 2018 पर्यंत संपणार आहे. या राज्यात भाजपची सत्ता आहे. त्यामुळे ही राज्यं लोकसभा-विधानसभा निवडणुका एकत्रित घेण्यासाठी उत्सुक आहेत. कारण निवडणुका एकत्रित घेतल्या तर निवडणुकीतील मुद्दे हे स्थानिक न राहता राष्ट्रीय मुद्द्यांवर होते, त्याचा फायदा राज्यांना होईल, असं त्यांचं मत आहे.