या विरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर निर्णय देताना अलाहाबाद हायकोर्टानं ही याचिका फेटाळून लावली आहे. मदरशांना राष्ट्रगीत गाण्यापासून सूट मिळणार नसल्याचं कोर्टानं स्पष्ट केलं. राष्ट्रगीत हे जात, धर्म आणि भाषाभेदांपलिकडचे असल्याचं सांगत हायकोर्टानं मदरशांकडून घेण्यात आलेले आक्षेप फेटाळून लावले.
राष्ट्रगीत आणि तिरंग्याचा सन्मान असंवैधानिक कर्तव्य आहे असे हायकोर्टाने पुढे म्हटले आहे. हायकोर्टाच्या या निर्णयानंतर आता मदरशांसाठी राष्ट्रगीत बंधनकारक झाले आहे.
यापूर्वी १५ ऑगस्टला मदरशांमध्ये ध्वजारोहण आणि तिरंग फडकावण्याचा कार्यक्रम आयोजित करावा आणि त्याचे चित्रिकरणही करावे असे आदेश देण्यात आले होते. त्यावेळी मुस्लीम संघटनांनी उत्तर प्रदेश सरकारवर मुस्लिमांच्या देशभक्तीवर संशय निर्माण केला जात असल्याचा आरोप केला होता.