या योजनेनुसार तीन पद्धतीने डाळ विकली जाणार आहे. सरकारकडे सध्या 18 लाख टन डाळ उपलब्ध आहे. यापैकी 4 लाख टन डाळ खुल्या बाजारात विकली जाईल. खुल्या बाजारात विकल्या जाणाऱ्या डाळीपैकी 60 हजार टन डाळ खुल्या बाजारात आणण्यात आली आहे.
राज्यांनी केंद्र सरकारकडे मागणी केल्यानंतर ही डाळ दिली जाईल आणि स्वस्त धान्य दुकानांच्या माध्यमातून विक्री केली जाईल. आतापर्यंत तामिळनाडू, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, केरळ आणि गुजरातने या योजनेअंतर्गत डाळ मागवण्यासाठी अर्ज केला आहे. या राज्यांसाठी केंद्र सरकारने 3.5 लाख टन डाळ वितरीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या डाळीचे दर किती असतील, याची नेमकी माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. मात्र सरकारच्या या निर्णयामुळे डाळ 50 रुपये प्रती किलोच्या आसपास मिळण्याची शक्यता आहे. सध्या तूर डाळीची किंमत 65 रुपये प्रती किलो, तर हरभरा डाळीची किंमत 85 रुपये प्रती किलो आहे.