Waqf Amendment Act : सर्वोच्च न्यायालयाने वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 च्या काही तरतुदींवर तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. ही स्थगिती जोपर्यंत या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर अंतिम निर्णय होत नाही, तोपर्यंत लागू राहणार आहे. कोर्टाने स्पष्ट केलं की, वक्फ बोर्डाचा सदस्य होण्यासाठी पाच वर्षांपासून इस्लामचा अनुयायी असणं आवश्यक आहे, या अटीवर सध्या अंमलबजावणी होणार नाही. त्याचबरोबर, वक्फ बोर्डामधील गैर-मुस्लिम सदस्यांची संख्या तीनपेक्षा जास्त असू शकत नाही, असंही कोर्टाने स्पष्ट केलं.
संपूर्ण कायदा रद्द करण्याचं कारण नाही : सर्वोच्च न्यायालय
मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई (CJI BR Gavai) आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केलं की, वक्फ कायद्याच्या काही विशिष्ट कलमांवरच वाद आहे. "आम्ही जुन्या कायद्यांचाही अभ्यास केला आहे आणि असं आढळून आलं की संपूर्ण कायद्यावर स्थगिती देण्यास कोणताही आधार नाही," असं कोर्टाने नमूद केलं.
वक्फ बोर्डात गैर-मुस्लिमांची संख्या मर्यादित
कोर्टाने स्पष्टपणे सांगितले की, राज्य वक्फ बोर्ड आणि केंद्रीय वक्फ परिषदेमध्ये गैर-मुस्लिम सदस्यांची संख्या तीनपेक्षा जास्त असू नये. 11 सदस्यांच्या बोर्डामध्ये बहुमत मुस्लिम सदस्यांचे असावे, अशी अपेक्षा कोर्टाने व्यक्त केली. जिल्हाधिकारी वक्फ जमिनीचा वाद सोडवू शकत नाहीत, असा विषय न्यायाधिकरणाकडे गेला पाहिजे, असे देखील नमूद करण्यात आले आहे.
पाच वर्षांच्या अटीवर तात्पुरती स्थगिती
कोर्टाने वक्फ सदस्य होण्यासाठी पाच वर्षे इस्लाम स्वीकारलेला असण्याची अट सध्या अंमलात आणू नये, असा आदेश दिला आहे. जोपर्यंत कोणाला इस्लामचा अनुयायी मानायचं यासाठी स्पष्ट नियम बनवले जात नाहीत, तोपर्यंत ही अट स्थगित राहील.
काही कलमांना संरक्षण, संपूर्ण कायद्यास स्थगिती नाही
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितलं की, पूर्ण वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 ला स्थगिती देण्याचा कोणताही कायदेशीर आधार नाही. मात्र, काही विशिष्ट कलमांना तात्पुरत न्यायसंरक्षण देण्यात येत आहे, जेणेकरून कोणत्याही व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारांवर परिणाम होणार नाही.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या