बहुमत चाचणीत काँग्रेसला तब्बल 33 मतं मिळाली. त्यामुळे पुन्हा एकदा हरिश रावत उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्रीपदी विराजमान होणार आहेत.
या निमित्ताने गेले काही महिने उत्तराखंडात सुरु असलेली राजकीय अनिश्चितता आज अखेर संपुष्टात आल्याचं चित्र आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर उत्तराखंडातील राष्ट्रपती राजवट हटवण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला.
बहुमत चाचणीचा औपचारिक निकाल आज जाहीर करण्यात आला. हा निकाल सभापतींनी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. त्यानंतर न्यायालयाने हरिश रावत पुन्हा मुख्यमंत्रीपदाचा कारभार सांभाळू शकतात असे निर्देश दिले. त्यामुळे 9 बंडखोर काँग्रेस आमदरांच्या बळावर राज्यात सत्तेची स्वप्न पाहणाऱ्या भाजपला यामुळे चांगलाच धक्का बसला आहे.
काय होता उत्तराखंडमधील वाद?
उत्तराखंड विधानसभेत 70 आमदार आहेत. त्यातील 36 काँग्रेसचे तर 28 जण भाजपचं प्रतिनिधित्व करतात. तर इतर पक्षांचे 6 आमदार आहेत.
काँग्रेसच्या 9 आमदारांनी बंड केल्याने हरीश रावत सरकार अस्थिर झालं होतं. 27 मार्चला रावत सरकारला बहुमत सिद्ध करायचं होतं, पण ती संधी न देताच केंद्र सरकारने राष्ट्रपती राजवट लागू केली होती, असा आरोप आहे. त्याविरोधात हरीश रावत सरकारने हायकोर्टात धाव घेतली होती.
यावर नैनीताल हायकोर्टाने 21 एप्रिलला राष्ट्रपती राजवट हटवण्याचा निर्णय दिला होता. मात्र दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे 22 एप्रिलला सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती.
भाजपने घोडेबाजार करुन काँग्रेस आमदारांना फोडण्याचा आरोप काँग्रेसने केला होता. त्यासाठी प्रत्येक आमदाराला 25 लाख रुपये दिल्याचा आरोप हरिश रावत यांनी केला होता.
त्यामुळे बंडखोर आमदारांना बहुमतावेळी मतदान करता येऊ नये अशी मागणी रावत यांनी केली होती, त्याला हायकोर्टाने आणि सुप्रीम कोर्टाने हिरवा कंदील दाखवला.
यानंतर मंगळवारी बहुमत चाचणी घेण्यात आली. या चाचणीदरम्यान 9 आमदारांना मतदानापासून दूर ठेवण्यात आलं.