खाजगी शाळा दरवर्षी सात ते आठ टक्क्यांपेक्षा जास्त फीवाढ करु शकणार नाहीत. त्याचप्रमाणे बारावीपर्यंत एकदाच अॅडमिशन फी घेता येणार आहे, असा प्रस्ताव पारित करण्यात आला.
या विधेयकाची अंमलबजावणी झाल्यास खाजगी शाळांकडून होणारी मनमानी फीवाढ थांबवण्यास यश मिळेल. कॅबिनेट मंत्री आणि सरकारी प्रवक्ते श्रीकांत शर्मा आणि उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा यांनी ही माहिती दिली.
शाळांकडून शुल्क घेण्याची प्रक्रिया पारदर्शी होणार आहे. कुठलीही शाळा फक्त चार प्रकारचे शुल्क घेऊ शकेल. यामध्ये पुस्तिका शुल्क, प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क आणि संयुक्त वार्षिक शुल्क यांचा समावेश आहे.
वाहन, हॉस्टेल किंवा कॅंटीन यासारख्या सुविधा घेतल्या, तरच शाळा प्रशासन पालकांकडून अतिरिक्त शुल्क आकारु शकेल. त्याचप्रमाणे प्रत्येक प्रकारच्या शुल्काची पावती देणं शाळेला अनिवार्य आहे.
कुठल्याही शाळेचा गणवेश (युनिफॉर्म) पाच वर्षांच्या आत बदलता येणार नाही. त्याचप्रमाणे शूज आणि मोजे विशिष्ट दुकानातून खरेदी करणं बंधनकारक करता येणार नाही. हे नियम सीबीएससी आणि आयसीएसई बोर्डाद्वारे संचालित शाळांनाही लागू होतात.