योगी आदित्यनाथ यांच्या पहिल्याच कॅबिनेटमध्ये या बहुप्रतीक्षित, बहुचर्चित निर्णयावर शिक्कामोर्तब झालं. उत्तर प्रदेशातल्या एकूण 2 कोटी 15 लाख शेतकऱ्यांचं तब्बल 36 हजार 359 कोटींचं कर्ज माफ करण्यात आलं आहे.
लघु आणि सीमांत शेतकऱ्यांचा यात समावेश करण्यात आला असून कर्जमाफीसाठी 1 लाखांची मर्यादा ठरवण्यात आली. पीक कर्जासाठी राष्ट्रीय किंवा इतर कुठल्याही सहकारी बँकेकडून घेतलेल्या कर्जांचा यात समावेश आहे.
यूपीतल्या एकूण शेतकऱ्यांपैकी 92.5 टक्के शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीचा फायदा होईल, असा दावा सरकारने केला आहे. खरंतर उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रिपदी योगींचा शपथविधी 19 मार्चरोजीच झाला. मात्र त्यानंतर तब्बल 16 दिवसांनी पहिली कॅबिनेटची बैठक बोलावली गेली. शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय पहिल्या कॅबिनेटमध्येच पूर्ण करण्याचा जो शब्द प्रचारसभेत मोदींनी दिलेला होता, त्यावर तोडगा काढण्यासाठी मंथन सुरु असल्यानंच ही पहिली बैठक इतकी लांबल्याचं बोललं जात आहे.
उत्तर प्रदेशात कर्जमाफी, राज्यातलं वातावरण तापणार
योगींच्या आजच्या कॅबिनेटने महाराष्ट्रात फडणवीस सरकारवरचं दडपण मात्र नक्कीच वाढलेलं असेल. कारण केंद्राकडून कर्जमाफीचा कुठलाही भार उचलला जाणार नाही असं सांगितल्यानंतरही यूपीने त्यांच्या राज्यापुरता कर्जमाफीचा फॉर्म्युला शोधलेला आहे.
शेतकऱ्यांच्या अवस्थेची, आत्महत्यांच्या आकड्यांची तुलना केली तर उलट यूपीपेक्षा महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांची स्थिती जास्त भयावह आहे. त्यामुळे आता या कर्जमाफीसाठी पावलं उचलण्याचा दबाव महाराष्ट्रातही वाढत जाणार आहे. विरोधकांच्या संघर्षयात्रेतूनही त्यासाठी वातावरण तापवलं जातं आहे.
यूपीमध्ये कर्जमाफीसाठीचं एकूण बजेट हे सुरुवातीला 62 हजार कोटी सांगितलं जात होतं. पण 1 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीचा निकष लावल्यानंतर हे बजेट एनपीए धरुन 36 हजार कोटींवर आणण्यात आलं.
यूपीच्या तिजोरीवरचा हा भार सरकार नेमका कसा भरुन काढणार, हे अजून स्पष्ट झालेलं नाही. पण यूपीत होऊ शकतं तर महाराष्ट्रात का नाही, या प्रश्नाला मात्र फडणवीस सरकारला सामोरं जावं लागणार आहे.
महाराष्ट्रातल्या कर्जमाफीसाठी साधारण 30 हजार 500 कोटींची गरज असल्याचं वक्तव्य मुख्यमंत्र्यांनी केलेलं आहे. त्यासाठी महाराष्ट्रातल्या दहा बारा मंत्र्यांचं शिष्टमंडळ घेऊन त्यांनी अर्थमंत्री अरुण जेटलींची दिल्लीत भेटही घेतली. मात्र त्यात केंद्राकडून आर्थिक सहाय्याची चिन्हं दिसलेली नव्हती. त्यामुळे आता महाराष्ट्र सरकार कर्जमाफीवर कसा तोडगा काढतं, हे पाहणं औत्सुक्याचं असेल.
गहू खरेदीसाठी पाच हजार केंद्र
उत्तर प्रदेशात गहू खरेदी करण्यासाठी पाच हजार केंद्र सुरु केली जाणार आहे. 80 लाख मॅट्रिक टन गहू खरेदी करण्याचं उद्दीष्ट योगी सरकारने ठेवलं आहे. किमान खरेदी मूल्य 1625 रुपये प्रति क्विंटल एवढं ठेवण्यात आलं आहे. शिवाय प्रति क्विंटल 10 रुपये एवढा वाहतूक खर्चही देण्यात येणार आहे. आधार कार्डच्या आधारावर गहू खरेदी केली जाईल. पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होतील.