नवी दिल्ली: तब्बल वीस वर्षांपूर्वी 'बॉर्डर' सिनेमा सुरु असताना दिल्लीतील उपहार सिनेमा हॉल जळीत कांड प्रकरणी, सर्वोच्च न्यायालयाने आज बिल्डर-डेवलपर गोपाळ बंसल यांना एक वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. या शिक्षेपैकी चार महिन्यांची शिक्षा बंसल यांनी सुनावणीदरम्यान भोगलेली आहे. त्यांना आता फक्त आठ महिन्यांची शिक्षा पूर्ण करायची आहे.
या प्रकरणी बंसल यांना दोन वर्षांपूर्वी सुनावण्यात आलेल्या 30 कोटी रूपयांच्या दंडाच्या शिक्षेत मात्र कसलीही सवलत देण्यात आलेली नाही.
बंसल यांना शिक्षा भोगण्यासाठी कोर्टापुढे शरण येण्यासाठी एक महिन्याचा अवधी देण्यात आला आहे.
गोपाळ बंसल यांना यापूर्वीच्या सुनावणीत न्यायालयाने चार वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. 2015 साली सर्वोच्च न्यायालयाने ही शिक्षा कमी करत फक्त 30 कोटी रूपये दंड भरण्याचा निर्णय दिला होता. त्यावर खूप मोठी टीका झाली. त्यानंतर आज सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या जुन्या निर्णयाचा फेरविचार करत, बहुमताने म्हणजे दोन विरूद्ध एक बंसल यांना एक वर्षाच्या तुरूंगवासाची शिक्षा सुनावली.
या जळीतकांड प्रकरणी मृतांच्या नातेवाईकांच्या वतीने लढणाऱ्या संघटनेने मात्र अतिशय उद्वीग्न अशी प्रतिक्रिया दिली. उपहार जळीत कांड प्रकरणी न्यायासाठी कोर्टात येणं हीच सर्वात मोठी चूक असल्याचं मत नीलम कृष्णमूर्ती यांनी व्यक्त केलं. न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास पूर्णपणे उडाल्याचं मतही त्यांनी व्यक्त केलं.
1997 मध्ये उपहार सिनेमाहॉलमध्ये बॉर्डर सिनेमा सुरू असताना लागलेल्या आगीत तब्बल 59 लोकांना आपला जीव गमवावा लागला होता.
आग लागल्यानंतर बाहेर पडण्यासाठी पुरेशी सुविधा नव्हती किंवा अग्नीशमन यंत्रणेचे किमान निकषही बिल्डर-डेव्हलपर बंसल यांच्या उपहार सिनेमा हॉलमध्ये पूर्ण करण्यात आले नव्हते, यामुळे दिल्ली हायकोर्टाने या जळीतकांडानंतर झालेल्या जीवित हानीसाठी बिल्डर बंसल यांना जबाबदार ठरवलं होतं.
दोन वर्षापूर्वी म्हणजे 2015 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी दिलेल्या निर्णयात बंसल यांना सुनावण्यात आलेली तुरूंगवासाची शिक्षा पूर्णपणे माफ करत फक्त 30 कोटी रूपयांच्या दंडाची शिक्षा सुनावली होती.