Population control Policy 2021-30 in UP: जागतिक लोकसंख्या दिनानिमित्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी लोकसंख्या धोरण 2021-30 जाहीर केले आहे. जागतिक लोकसंख्या दिनानिमित्त वाढती लोकसंख्या यावर मुख्यमंत्र्यांनी भाष्य केले. या वेळी राज्याचे आरोग्यमंत्री जय प्रताप सिंहही उपस्थित होते. यूपीमधील लोकसंख्या नियंत्रणासाठी राज्य कायदा आयोगाने लोकसंख्या नियंत्रण विधेयक -2021 चा मसुदा तयार केला आहे. या आराखड्यात वाढती लोकसंख्या रोखण्यासाठी अनेक प्रस्ताव ठेवण्यात आले आहेत.
गेल्या चार दशकांपासून चर्चा सुरू
नवीन धोरण जाहीर करताना मुख्यमंत्री म्हणाले, की जगभरातील वाढती लोकसंख्या यावर चिंता व्यक्त केली जात आहे. ते म्हणाले की लोकसंख्या नियंत्रणासाठी जनजागृती आवश्यक आहे. वाढत्या लोकसंख्येवर अनेक दशकांपासून चर्चा होत होती. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की नव्या धोरणात समाजातील सर्व घटकांची काळजी घेण्यात आली आहे. यामुळे प्रत्येकाच्या जीवनात आनंद मिळेल. यावर गेल्या चार दशकांपासून चर्चा सुरू होती.
यावेळी ते म्हणाले की लोकसंख्या नियंत्रणासाठी अधिक प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. कारण, वाढती लोकसंख्या हा विकासातील अडथळा आहे.
या मसुद्यानुसार दोनपेक्षा जास्त मुलं असलेल्या व्यक्तीला सरकारी योजनांचा लाभ मिळणार नाही. ती व्यक्ती सरकारी नोकरीसाठी अर्ज करू शकणार नाही किंवा कोणत्याही स्थानिक संस्थेची निवडणूक लढवू शकणार नाही. 19 जुलैपर्यंत आयोगाने जनतेचे मत मागितले आहे.
दोन मुलांच्या धोरणाला प्रोत्साहन
वास्तविक हा कायदा राज्यात दोन मुलांच्या धोरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रोत्साहित करतो. या आराखड्यात असे म्हटले आहे की दोनपेक्षा जास्त मुलं असणाऱ्या व्यक्तीचे रेशनकार्ड चार सदस्यांपुरते मर्यादित असेल आणि त्याला कोणत्याही प्रकारचे सरकारी अनुदान मिळण्यास पात्र ठरणार नाही. कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या एका वर्षाच्या आत, सर्व सरकारी कर्मचारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी यांना नियमांचे उल्लंघन करणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्र द्यावे लागेल. प्रतिज्ञापत्र दिल्यानंतर त्यांनी तिसर्‍या मुलास जन्म दिला तर या मसुद्यात पदोन्नती थांबविणे आणि सरकारी कर्मचार्‍यांना बरखास्त करण्याचीही शिफारस करण्यात आली आहे. तिसर्‍या मुलाला दत्तक घेण्यास कोणतीही बंदी नाही.
दोन किंवा कमी मुले असलेल्या पालकांना अनेक सुविधा
जास्तीत जास्त दोन मुलांच्या धोरणाचे पालन करणारे आणि ऐच्छिक नसबंदी करणार्‍या पालकांना सरकार विशेष सुविधा देईल. अशा सरकारी कर्मचार्‍यांना दोन अतिरिक्त पगाराची वाढ, पदोन्नती, 12 महिन्यांचा प्रसूती किंवा पितृत्व रजा, जोडीदारासाठी विमा संरक्षण, सरकारी गृहनिर्माण योजनांमध्ये सूट, पीएफमध्ये नियोक्तांच्या योगदनात वाढ यासारख्या अनेक सुविधा मिळतील. दुसरीकडे, ज्यांच्याकडे सरकारी नोकर्‍या नाहीत, त्यांना पाणी, वीज, गृह कर, गृह कर्ज यासारख्या अनेक सुविधा मसुद्यात देण्याचा प्रस्ताव आहे.