लखनौ : गेल्या काही दिवसांमध्ये देशभरात मॉब लिंचिंगच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहेत. मॉब लिंचिंगच्या घटना रोखण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने हालचाली सुरु केल्या आहेत. उत्तर प्रदेश सरकार मॉब लिंचिंगविरोधात कडक कायदा करण्याच्या विचारात आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ याबाबतचा निर्णय लवकरच जाहीर करु शकतात.
उत्तर प्रदेशच्या विधी आयोगाने मॉब लिंचिंगच्या घटना रोखण्यासाठी विशेष कायदा बनवण्यासाठी शिफारस केली आहे. आयोगाने याबाबतच्या शिफारसी मुख्यमंत्री कार्यालयाला पाठवल्या आहेत. नवीन कायदा बनल्यास त्यानुसार दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते. याशिवाय मॉब लिंचिंग घटनेतील पीडित कुटुंबातील व्यक्तींना पाच लाखांची मदत केली जाणार आहे. विधी आयोगाच्या अहवालावर गंभीरतेने विचार केला जाणार असल्याचं उत्तर प्रदेशचे कायदा मंत्री ब्रजेश पाठक यांनी सांगितलं.
विधी आयोगाने 128 पानांचा अहवाल मुख्यंमत्र्यांना सादर केला आहे. या अहवालात मॉब लिंचिंगपासून बचावासाठी अनेक उपायही सांगण्यात आले आहेत. सध्या जे कायदे आहेत, ते मॉब लिचिंगच्या घटना रोखण्यासाठी पुरेसे नाहीत, असा अहवालामध्ये सांगण्यात आलं आहे.
विधी आयोगाच्या शिफारसीनुसार, मॉब लिंचिंगमधील पीडित व्यक्ती गंभीर जखमी झाल्यास दोषींना दोन वर्षांपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते. याशिवाय मॉब लिंचिंगच्या घटना घडल्यास तेथील जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांना त्याबाबत जबाबदार धरलं जाणार आहे.
उत्तर प्रदेशात मॉब लिंचिंगच्या घटना सर्वाधिक आहेत. 2015 मध्ये दादरामध्ये अखलाकचा मॉब लिचिंगमध्ये मृत्यू झाला होता. त्यानंतर देशाभरात याबाबत संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. त्यानंतर अशा घटना कमी न होता वाढतच गेल्या आहेत. त्यामुळे या सर्वांवर अंकुश लावण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने प्रयत्न सुरु केले आहेत.