नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील अल्पवयीन मुलींवरील लैंगिक अत्याचाराची दखल घेत चिंता व्यक्त केली आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सुमोटो (स्वत: दखल घेत) याचिका दाखल केली आहे.
सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने स्वतःच सुनावणीला आलेल्या एका खटल्याचे जनहित याचिकेत रुपांतर करुन घेतले. तसेच ज्येष्ठ वकील व्ही. गिरी यांची न्यायालयाने सल्लागार आणि पक्षकार म्हणून नियुक्ती केली. त्यांना सोमवारपर्यंत याबाबतची संपूर्ण माहिती देण्यास सांगितले आहे.
मागील सहा महिन्यात देशात 24 हजार अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचाराच्या घटना समोर आल्या आहेत, अशी माहिती सर्वोच्च न्यायालायने याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान माहिती दिली. अशा प्रकरणांच्या सुनावणींसाठी फास्ट ट्रॅक कोर्टाची स्थापना करण्याचा विचारही सर्वोच्च न्यायालय करत आहे.
1 जानेवारीपासून 30 जूनदरम्यान जवळपास 24 हजार 212 अल्पवयीन मुलींवर बलात्कारांच्या घटनांची नोंद झाली आहे. यातील 11 हजार 981 प्रकरणांची चौकशी सुरु आहे. तर 12 हजार 231 प्रकरणांमध्ये चार्जशीट दाखल करण्यात आली आहे.