नवी दिल्ली : पुढील वर्षी फेब्रुवारीमध्ये सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात मध्यम उत्पन्न असणाऱ्या नागरिकांसाठी गूड न्यूज आहे. कर संरचनेचा आढावा घेणाऱ्या समितीकडून 10 लाख रुपयांचे वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या करदात्यांसाठी सरसकट 10 टक्के आयकराची शिफारस करण्यात आली आहे. तर 10 ते 20 लाखांचे वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या लोकांसाठी 20 टक्के कर असावा, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. त्यामुळे नव्या अर्थसंकल्पामध्ये या शिफारसींचा विचार केला तर ही मध्यमवर्गीयांसाठी खूप दिलासादायक बातमी असेल.
20 लाख ते 2 कोटी दरम्यान वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या करदात्यांसाठी 30 टक्के, वार्षिक उत्पन्न 2 कोटींहून अधिक असणाऱ्या करदात्यांसाठी 35 टक्के कर असावा, अशी शिफारस समितीकडून करण्यात आली आहे. समितीने विद्यमान करमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादेत कोणताही बदल सुचवलेला नाही. दरम्यान, मोदी सरकारने यापूर्वी कॉर्पोरेट करातही सूट दिली होती.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार आयकरामध्ये सुट देण्याचा प्रस्ताव आहेच, त्याशिवाय लोकांच्या खिशावरील भार कमी व्हावा, यासाठी समिती एका विशेष स्कीमवर विचारमंथन करत आहे. त्यामुळे नव्या वर्षात मोदी सरकार एखादी नवी योजना सुरु करण्याची शक्यता आहे. त्या योजनेबाबतही समितीकडून चाचपणी सुरु आहे.
सुरुवातीला कॉर्पोरेट करामध्ये सुट देऊन केंद्र सरकारने 1.45 लाख कोटी रुपयांचा कर गमावला आहे. देशातील गुंतवणूक वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने हे पाऊल उचलले होते. कॉर्पोरेट करामध्ये कपात केल्यानंतर आयकर कमी करावा याबाबत सातत्याने केंद्र सरकारकडे मागणी केली जात आहे. तसेच या वर्षी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पामध्येदेखील आयकर कपातीचा विचार करण्यात आला नव्हता. उलट उच्च उत्पन्न गटातील लोकांच्या पैशांवरील कर वाढवण्यात आला होता. त्यामुळे पुढील वर्षी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पामध्ये केंद्र सरकार कर कपातीचा विचार नक्कीच करेल, अशी अपेक्षा अर्ततज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.
काय आहेत या वर्षाच्या आयकर तरतुदी? घरखरेदीतून करबचत कशी कराल?
व्हिडीओ पाहा