आज संसदेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये शेतकरी, महिला, शिक्षण, लघुउद्योजक, रोजगार अशा अनेक घटकांसाठी विविध योजना आणि तरतुदींची घोषणा त्यांनी केली. अन्नदात्याला ऊर्जादाता करण्यासाठी कृषी आणि दूध उद्योगासाठी योजना आखणार असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.
झिरो बजट शेतीसाठी प्रोत्साहन देणार असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांना स्वयंपूर्ण करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. आयातीऐवजी निर्यातीवर जास्त भर देणार असून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सरकारच्या अनेक योजना अमलात आणणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
10 हजार नवीन शेतकरी उत्पादक संघ तयार करणार असल्याचे देखील त्यांनी सांगितले. दुग्ध उत्पादन वाढविण्यासाठी डेअरीच्या कामांवर भर दिला जाणार आहे. डाळींबाबत आपण स्वयंपूर्ण होऊ, असेही सीतारामन यांनी सांगितले.
मासेमारी देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी महत्वपूर्ण आहे. मासेमारीसाठी महत्वकांक्षी योजना आणणार असून त्यांना सहाय्य करणार आहोत. प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेअंतर्गत मत्स्य व्यवस्थापनाच्या पायाभूत सुविधा मजबूत करणार असल्याचे असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांसाठी सौरऊर्जावापरावर सरकारचा भर असल्याचेही सीतारामन म्हणाल्या.
पंतप्रधान ग्रामीण डिजीटल साक्षरता अभियानांतर्गत दोन कोटी तरुणांना प्रशिक्षण देण्यात आलं आहे. देशातील प्रत्येक पंचायतीला डिजीटल केलं जाईल. PPP तत्वावर काम केलं जाईल, असं सीतारामन यांनी सांगितले.
सरकारने आर्थिक विकास वाढविण्यावर भर दिला आहे. मेक इन इंडियामुळे विकासाला चालना मिळाली आहे. गेल्या 5 वर्षात अनेक योजना आणल्या. ‘मजबूत देश के लिए, मजबूत नागरिक' हेच आमचं लक्ष्य आहे. भारताकडे जगातील तिसर्‍या क्रमांकाचं देशांतर्गत हवाई वाहतुकीचे जाळे आहे. भारताने आता हवाई वाहतुकीच्या फायनान्सिंग क्षेत्रात प्रवेश करण्याची वेळ आलेली आहे. भारतामाला, सागरमाला, उडानमुळे शहर आणि ग्रामीण भागातील दरी कमी झाली, असल्याचेही त्या म्हणाल्या.
अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचे मुद्दे
- पेट्रोल आणि डिझेल महागणार, प्रत्येकी 1 रुपयाचा अतिरिक्त सेस
- सोने आणि मौल्यवान धातूंही महागले, उत्पादन शुल्क 10 टक्क्यांवरुन 12.5 टक्के
- इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीसाठी प्रोत्साहन, करामध्ये दीड लाखांची सूट
- वार्षिक 2 ते 5 कोटी उत्पन्न असणाऱ्यांना 3 टक्के, तर 5 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्यांना 7 टक्के सरचार्ज
- वार्षिक उत्पन्न पाच लाख रुपये असणाऱ्यांना कर द्यावा लागणार नाही, स्लॅबमध्ये बदल नाही, गुंतवणुकीवर मोठी सूट
- आयकर रिटर्न भरण्यासाठी आता आधार कार्डही पुरेसं, पॅन कार्डची सक्ती नाही
- बिझनेस पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी टीडीएस लागणार, बँकेतून एक कोटी रुपये काढल्यास दोन टक्के कर द्यावा लागणार
- घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी गिफ्ट, गृहकर्जाच्या व्याजावर 3.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या करावर सूट
- महिला केंद्रीत योजना बनवण्याचे प्रयत्न, 'नारी तू नारायणी', महिलांच्या विकासाठी मोदी सरकारचा नवा नारा
- हर घर जल योजनेअंतर्गत 2024 पर्यंत सगळ्यांना पिण्याचं स्वच्छ पाणी, घरापर्यंत पाण्याचं कनेक्शन देणार
- अन्नदात्याला ऊर्जादाता करणार, कृषी आणि दूध उद्योगासाठी योजना आखणार
- देशात 2022 पर्यंत 1.95 कोटी घरं बांधणार, प्रत्येक घराला वीज, गॅस, शौचालय देणार
- तीन कोटी दुकानदारांना पेंशन देण्याचा विचार, 59 मिनिटात छोट्या दुकानदारांना कर्ज देणार
- एक, दोन, पाच, दहा, वीस रुपयांचं नवं नाणं बाजारात येणार. अंध लोकांनाही सहज ओळखता यावीत अशा पद्धतीची ही नाणी असणार.
- पर्यावरणाचे समतोल साधण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या उद्योगांना टॅक्समध्ये सूट मिळणार
- इलेक्ट्रिक वाहनांवरील जीएसटी 12 टक्क्यांवरून 5 टक्के करण्याची शिफारस
- इलेक्ट्रिक कार घेणाऱ्यांना कारमध्ये सूट, दीड लाखांपर्यंतच्या कारमध्ये सूट
- इन्कम टॅक्स रिटनसाठी आता पॅनकार्ड ऐवजी आधारकार्ड देखील चालणार
- पेट्रोल डिझेलवरील कस्टम ड्युटी वाढवणार
- सोन्यावरील कस्टम ड्युटी वाढवली
- आयात इलेक्ट्रिक वस्तूंवरील कर वाढविणार
संबंधित बातम्या
Union Budget 2019 | श्रीमंतांचा कर वाढवला, मध्यमवर्गीयांना करात कुठलाही दिलासा नाही
Union Budget 2019 | अन्नदात्याला ऊर्जादाता करणार, झिरो बजट शेतीसाठी प्रोत्साहन देणार
Union Budget 2019 | उच्च शिक्षणासाठी सरकार 400 कोटी खर्च करणार : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण
Union Budget 2019 Highlights : निर्मला सीतारमण यांनी प्रथा बदलली, ब्रीफकेसऐवजी 'बहीखाता'
Budget 2019 | कृषक वर्गासाठी काय? शेती आणि शेतकऱ्यांसाठीच्या घोषणांकडे लक्ष