नवी दिल्ली : हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडनंतर आता गुजरातने समान नागरी कायदा (Uniform Civil Code) लागू करण्यासाठी पावलं उचलली आहे. गुजरातने त्यासाठी विशेष समितीची निर्मिती केली आहे. संघाच्या धोरणाच्या अभ्यासकांच्या मते हे राष्ट्रीय पातळीवर समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठीचं पहिलं पाऊल आहे.
एक काळ होता जेव्हा धर्मावर आधारित कायद्यांची गरज होती. मात्र आता तशी स्थिती राहिलेली नाही. म्हणूनच एकेकाळी संघाचे द्वितीय सरसंचालक गोळवलकर गुरुजी यांनी समान नागरी कायद्याचा विरोध केला होता. हिंदूंच्या कायद्यामध्ये हस्तक्षेपाची गरज नाही असे ते म्हणायचे. मात्र आता संघाने काळानुरूप आपली भूमिका बदलली आहे. समान नागरी कायदा बदलत्या काळाची गरज आहे, देशाचे सर्व नागरिक समान राहिले पाहिजे अशी संघाची भूमिका असल्याचे मत संघाचे अभ्यासक आणि तरुण भारत दैनिकाचे माजी संपादक सुधीर पाठक यांनी व्यक्त केले आहे.
प्रत्येक राजकीय पक्ष राजकीय फायद्यानुसार धोरण आखत असतात. समान नागरी कायद्याच्या मुद्द्यावर नरेंद्र मोदी सरकारही तसेच अंदाज घेत असेल आणि त्यासाठीच वातावरण निर्मितीसाठी एक एक भाजपशासित राज्य समान नागरी कायद्यासंदर्भात प्रस्ताव पारित करून त्या दिशेने पावलं उचलत आहे. दाट शक्यता आहे की 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकार समान नागरी कायद्या संदर्भात पावलं उचलेल असे सुधीर पाठक यांचे म्हणणे आहे.
काश्मीरमधून कलम 370 संपुष्टात येईल असेही कोणाला वाटले नव्हते, मात्र तसे झाले. त्यामुळे समान नागरी कायद्यासंदर्भातही तसे होऊ शकेल. समान नागरी कायद्याला प्रामुख्याने एका धर्माचा विरोध आहे. त्यामुळे कृषी कायद्यासारखं देशपातळीवरचा विरोध समान नागरी कायद्याला ही होईल असं वाटत नसल्याचे पाठक म्हणाले.
समान नागरी कायदा आणि आरक्षणाचा संबंध नाही. आरक्षण हिंदू धर्मातील अनिष्ट चालीरीती संदर्भात आहे, त्यामुळे समान नागरी कायदा आल्यास त्या व्यवस्थेला धक्का बसणार नाही. आधी हिंदू कोड बिल प्रमाणे महिलांना घटस्फोटाचा अधिकार नव्हता. मात्र काळानुरूप भूमिका बदलावी लागली आणि हिंदू महिलेला घटस्फोटाचा अधिकार मिळाला.
घटनेच्या निर्मात्यांनी समान नागरी कायदा घटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये ठेवला होता, तो कधीतरी लागू झाला पाहिजे असा त्यांचा स्वप्न होता. घटनाकारांचं तेच स्वप्न पूर्ण व्हावं यासाठीचं हे पहिलं पाऊल असल्याचे मत संघ विषयक जाणकारांनी व्यक्त केलं.