अनेकांनी या पगारवाढीबाबत नाराजी व्यक्त केली असून हेच का अच्छे दिन असा सवाल त्यांनी मोदी सरकारला विचारण्यास सुरुवात केली आहे. वेतन आयोगानं गेल्या ७० वर्षात सर्वात कमी पगारवाढ देण्याची शिफारस केल्याचा दावा करण्यात येत आहे.
काल केंद्रीय मंत्रिमंडळानं सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींना मान्यता देत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात २३ टक्के वाढ केली. शिवाय किमान वेतन १८ हजार, वाढीव भत्ते अशा अनेक शिफारशीही केंद्र सरकारनं मान्य केल्या. ज्यामुळे केंद्राच्या तिजोरीवर १ लाख कोटींपेक्षा अधिकचा भार पडणार आहे. जानेवारी 2016 पासून ही पगारवाढ लागू केली गेली आहे. मात्र, तरीही नाराजीचा सूर आळवत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 11 जुलैपासून संपाचा इशारा दिला आहे.