नवी दिल्ली : सरकारने अजूनही जाहीर न केलेल्या राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाच्या अहवालातून धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. 2017-18 यावर्षी देशाचा बेरोजगारीचा दर हा तब्बल 6.1 टक्के इतका होता. हा दर गेल्या 45 वर्षातील सर्वाधिक असल्याचा दावा या नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑफिसकडून करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे हे वर्ष नोटाबंदीनंतरचं वर्ष आहे. नोटाबंदीमुळे अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या, त्या पार्श्वभूमीवर हा अहवाल जारी करणे महत्त्वाचे होते. त्यात सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयाचे जे परिणाम झाले, त्यातील प्रतिकूल बाबींचा समावेश असल्याने हा अहवाल रोखून धरण्यात आल्याचे बोललं गेलं. तर, सरकारनं अहवाल रोखल्याच्या निषेधार्थ राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाच्या सदस्यांनी राजीनामे दिले होते. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाकडून (NSSO’s) नियतकालिक श्रम शक्ती सर्वेक्षणातून (PLFS) ही बाब समोर आली आहे.  राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाच्या हंगामी अध्यक्षांसह एका सदस्याने सोमवारी दिलेल्या राजीनाम्याच्या पार्श्वभूमीवर हा अहवाल आला आहे. नोटाबंदीनंतरची लक्षणीय रोजगार घट दर्शवणारा अहवाल रोखून धरल्याबद्दल राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाच्या सदस्यांनी राजीनामे दिले होते. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाच्या सर्वेक्षणाचा अहवाल अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही. मात्र, या अहवालानुसार 1972-73 पासूनच्या बेरोजगारीचा दर सध्या सर्वाधिक आहे.