नवी दिल्ली : जागतिक बँकेने मोदी सरकारला दिलासा दिला आहे. जागतिक बँकेच्या ‘ईझ ऑफ डूइंग बिझनेस’च्या ताज्या रँकिंगमध्ये भारताचा टॉप 100 देशांच्या यादीत समावेश झाला आहे. मोदी सरकारने घेतलेल्या महत्त्वाच्या चार निर्णयांमुळे भारत अव्वल देशांमध्ये आहे, ज्याचा जागतिक बँकेच्या अहवालातही उल्लेख करण्यात आला आहे.

SPICe फॉर्म

मोदी सरकारने 'ईझ ऑफ डूइंग बिझनेस’साठी सर्वात महत्त्वाचा निर्णय घेतला तो म्हणजे व्यवसाय सुरु करण्यासाठी विविध कागदपत्र भरण्याची प्रथा बंद केली. सरकार दरबारात कागदी घोडे नाचवण्यामुळे उद्योग क्षेत्राला मोठी झळ बसत होती. व्यापार सुरळीत करण्यासाठी सरकारने SPICe फॉर्म जारी केला आणि पॅन कार्डही क्रमबद्ध केलं.

दिवाळखोरी कायदा

जागतिक बँकेने दिवाळखोरी कायद्याचाही विशेष उल्लेख केला आहे. या कायद्यातील बदलामुळे कर्ज घेण्याची प्रक्रिया सोपी झाली आहे. सोबतच कॉर्पोरेट लोन अर्थात उद्योगांसाठी कर्जाचं पुनर्गठन करणंही सोपं झालं आहे.

कर रचनेत सुधारणा

कर रचनेत सुधारण्या केल्याचाही जागतिक बँकेने उल्लेख केला आहे. पीएफ फंड प्रक्रिया ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाचं जागतिक बँकेने कौतुक केलं आहे. शिवाय सरकारने कर रचनेत बदल करण्यासाठी उचललेली पावलं फायदेशीर असल्याचंही जागतिक बँकेने म्हटलं आहे.

एनपीएचा निर्णय

बँकांवरील एनपीए कमी होण्यासाठी सरकारने जी पावलं उचलली, त्याने भारताची रँकिंग सुधारण्यास मदत केली, असं जागतिक बँकेने म्हटलं आहे. कर्ज वसुली न्यायाधिकरणाची स्थापना केल्याने एनपीएच्या संख्या 28 टक्क्यांनी कमी झाली आहे. शिवाय मोठ्या रकमेच्या कर्जावरील व्याजदरातही कपात करण्यात आली आहे. या माध्यमातून सरकारने कर्जाची त्वरित वसुली करण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था उभी केली आहे.

संबंधित बातमी : मोदी सरकारला दिलासा, ‘ईझ ऑफ डूइंग बिझनेस’ रँकिंगमध्ये भारत टॉप-100 मध्ये