Jammu and Kashmir: जम्मू काश्मीर आणि लडाखमध्ये प्रशासकीय सुधारणांसाठीचे जम्मू आणि काश्मीर पुनर्गठन (सुधारणा) विधेयक,2021 राज्यसभेमध्ये आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आलं. यामुळे आता जम्मू आणि काश्मीरची नागरी सेवेतील अधिकारी आता अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिझोराम केंद्रीय सेवेतील कॅडरमध्ये (AGMUT) विलीन होणार आहेत.
गेल्या आठवड्यात गुरुवारी राज्यसभेमध्ये केंद्रीय गृहराज्यमंत्री जी किशन रेड्डी यांनी हे विधेयक सादर केलं होतं. आता त्या विधेयकाला राज्यसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर केल्याचं राज्यसभा सभापतींनी जाहीर केलं आहे. त्यामुळे जम्मू काश्मीरची वेगळी असणारी प्रशासकीय सेवा आता केंद्रीय सेवेत विलीन होण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.
तब्बल 18 महिन्यांनंतर संपूर्ण Jammu Kashmir मध्ये 4G इंटरनेटसेवा सुरु होणार
केंद्रीय गृहराज्य मंत्री जी किशन रेड्डी यांनी सांगितलं की आता भारतीय राज्यघटनेतील सर्व कलमे जम्मू आणि काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशाला लागू होण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. तसेच आता इतर केंद्र शासित प्रदेशातील अधिकारी आता जम्मू आणि काश्मीरमध्ये काम करु शकतात. त्यामुळे जम्मू आणि काश्मिरचा प्रदेश आता मुख्य प्रवाहात येण्यास मदत होईल असेही ते म्हणाले. आता जवळपास 170 केंद्रीय कायदे जम्मू काश्मिरला लागू होत आहेत अशी माहिती केंद्रीय राज्यमंत्र्यांनी दिली.
जम्मू आणि काश्मीर पुनर्गठन (सुधारणा) विधेयक, 2021 मुळे या प्रदेशाच्या प्रशासनाचा चेहरा-मोहरा बदलण्यास मदत होईल. देशातील इतर केंद्रशासित प्रदेशातील अनुभवी अधिकाऱ्यांच्या अनुभवाचा फायदा जम्मू, काश्मीर आणि लेह या प्रदेशाला होईल अशी आशा केंद्रीय गृहराज्य मंत्री जी किशन रेड्डी यांनी राज्यसभेत बोलताना व्यक्त केली.
केंद्र सरकारनं जम्मू आणि काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणाऱ्या अनुच्छेद 370 रद्द करण्याचा निर्णय 5 ऑगस्ट 2019 ला घेतला होता. त्यानंतर जम्मू, काश्मीर आणि लेह असे तीन केंद्रशासित प्रदेश तयार करण्यात आले होते. नंतरच्या काळात हळूहळू या प्रदेशातील प्रशासनाला देशाच्या मुख्य प्रशासनाशी जोडण्याचे निर्णय घेण्यात येत होते. जम्मू आणि काश्मीर पुनर्गठन (सुधारणा) विधेयक, 2021 हे विधेयक त्याच धोरणाचा एक भाग आहे. त्यामुळे या प्रदेशावर थेट गृहमंत्रालयाची नजर राहण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
जम्मू काश्मीरची आयशा अजीज बनली देशातील सर्वात तरुण महिला पायलट