Supreme Court On Domestic Violence :'पती-पत्नीच्या वादात पतीच्या नातेवाईकांना विनाकारण आरोपी करता येणार नाही' सर्वोच्च न्यायालय घरगुती हिंसाचारावर काय काय म्हणाले?

Supreme Court On Domestic Violence : भुवनगिरी जिल्ह्यातील या प्रकरणात तेलंगणा उच्च न्यायालयाने पतीची मावशी आणि चुलत बहिणीची नावे आरोपींच्या यादीतून वगळण्यास नकार दिला होता.

 Supreme Court On Domestic Violence : पती-पत्नीमधील वादामध्ये पतीच्या नातेवाईकांना विनाकारण आरोपी करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. जर एखाद्या नातेवाईकाने कौटुंबिक हिंसाचाराच्या प्रकरणात हस्तक्षेप केला नाही तर त्याला गुन्हेगारी प्रकरणात आरोपी बनवण्याचा हा आधार असू शकत नाही, असेही मत नोंदवलं आहे. तेलंगणातील एका प्रकरणात पतीची मावशी आणि तिच्या मुलीला दिलासा देत सर्वोच्च न्यायालयाने या संपूर्ण प्रकरणात त्यांचा कोणताही दोष नसल्याचे म्हटले आहे. 

तक्रारीत प्रत्येकाचे नाव समाविष्ट करण्याची प्रवृत्ती चुकीची 

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना आणि न्यायमूर्ती एन कोतीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, 'कौटुंबिक प्रकरणांमध्ये तक्रारीत प्रत्येकाचे नाव समाविष्ट करण्याची प्रवृत्ती चुकीची आहे. त्रास होत असताना तक्रारदाराला वाचवण्याचा कोणीही प्रयत्न केला नाही, तर त्या आधारे त्यांचे नाव या खटल्यात जोडणे योग्य नाही.

छळ होत असताना नातेवाईक निष्क्रिय राहिल्यास... 

यापूर्वी भुवनगिरी जिल्ह्यातील या प्रकरणात तेलंगणा उच्च न्यायालयाने पतीची मावशी आणि चुलत बहिणीची नावे आरोपींच्या यादीतून वगळण्यास नकार दिला होता. दोघांना हुंडाबळी छळ (IPC 498A) आणि धमकावणे (IPC 506) प्रकरणांना सामोरे जाण्यास सांगितले होते, परंतु आज सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना दिलासा दिला. न्यायालयाने म्हटले की, छळ होत असताना नातेवाईक निष्क्रिय राहिल्यास, त्याने छळ करण्यात भूमिका बजावली असे म्हणता येणार नाही. "एखाद्याला आरोपी करून खटला चालवायचा असेल तर, त्याची किंवा तिची या प्रकरणात स्पष्ट भूमिका असणे आवश्यक आहे."

घरगुती हिंसाचाराच्या प्रकरणांकडे संवेदनशीलतेने पाहिले पाहिजे

दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाच्या वतीने आदेश देताना न्यायमूर्ती एन कोटीश्वर सिंह म्हणाले की, घरगुती हिंसाचाराच्या प्रकरणांकडे संवेदनशीलतेने पाहिले पाहिजे. न्यायालयांनी हे देखील लक्षात ठेवले पाहिजे की तक्रारकर्त्याला त्याचे आरोप सिद्ध करण्यासाठी पुरावे देणे अनेकदा शक्य नसते. तरीही स्पष्ट भूमिका न घेता सर्वांनाच आरोपी बनवणे योग्य नाही.

बुलडोझरच्या कारवाईविरोधात सुनावणी करण्यास नकार 

दरम्यान, उत्तर प्रदेशातील संभळ येथील त्यांच्या कारखान्यावर बुलडोझरच्या कारवाईविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणाऱ्या याचिकाकर्त्याच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला उच्च न्यायालयात आपले म्हणणे मांडण्यास सांगितले. संभळ येथील मोहम्मद गायूर यांनी सांगितले की, 10 आणि 11 जानेवारी रोजी प्रशासनाने त्यांच्या कारखान्यावर बुलडोझर चालवला. संभाळ प्रशासनाने बुलडोझरच्या कारवाईपूर्वी कोणतीही सूचना दिली नाही किंवा त्यांची बाजू मांडण्याची संधीही दिली नाही. याचिकेत संभलचे डीएम राजेंद्र पेनसिया, एसडीएम, सीडीओ आणि तहसीलदार यांना पक्षकार बनवून अवमानाची कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली होती.

इतर महत्वाच्या बातम्या