Telecom Ministry : लवकरच तुम्हाला तुमच्या मोबाईलच्या आयएमईआय नंबरची (IMEI Number) नोंदणी करावी लागणार आहे. केंद्र सरकारकडून नवीन वर्षात अनेक मोठे बदल करण्यात येणार आहेत. टेलिकॉम (Telecom) विभागाकडून पुढच्या वर्षात अनेक नवे नियम लागू होण्याची शक्यता आहे. तुम्हाला तुमच्या मोबाईलचा IMEI नंबरची नोंदणी करावी लागणार आहे. 1 जानेवारी 2023 पासून देशात विकल्या जाणार्‍या सर्व मोबाईल फोनसाठी इंटरनॅशनल मोबाईल इक्विपमेंट आयडेंटिटी नंबर (IMEI Number) ची नोंदणी अनिवार्य असेल. सरकारने या संदर्भात 26 सप्टेंबर रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, भारतात विकल्या जाणार्‍या सर्व मोबाईल हँडसेटचे IMEI क्रमांक त्यांच्या बनावट उपकरण प्रतिबंध पोर्टलवर नोंदणीकृत करावे लागतील. 


मोबाईलच्या IMEI नंबरची नोंदणी कुठे करायची?


दूरसंचार मंत्रालयाने या संदर्भात 26 सप्टेंबर रोजी एक अधिसूचना जारी केली आहे. यानुसार, 1 जानेवारीपासून भारतात आयात आणि उत्पादित केलेल्या सर्व मोबाईल फोनचा IMEI क्रमांक दूरसंचार विभागाच्या भारतीय बनावटी उपकरण प्रतिबंध पोर्टलवर नोंद करावा लागेल. यानंतर ग्राहकांना त्याचं प्रमाणपत्र मिळेल.


काय आहे नवा आदेश?


टेलिकॉम विभागाच्या नवीन आदेशानुसार, मोबाईल उत्पादकांना आणि आयतदारांना बनावट उपकरण प्रतिबंध पोर्टलवर भारतात उत्पादित सर्व मोबाईल फोनचे IMEI क्रमांक नोंदणीकृत करावे लागतील. ही अधिसूचना मोबाइल उपकरण ओळख क्रमांक (सुधारणा) नियम, 2022 सह छेडछाड प्रतिबंधक अंतर्गत जारी करण्यात आली आहे. प्रत्येक मोबाईल फोनला 15 अंकी IMEI क्रमांक असतो.


IMEI नंबर काय आहे?


मोबाईलची ओळखीसाठी प्रत्येक मोबाईल फोनला एक इंटरनॅशनल मोबाईल इक्विपमेंट आयडेंटिटी नंबर (IMEI Number) असतो. IMEI नंबर 15 अंकी असतो. हा क्रमांक मोबाईलची ओळख म्हणून वापरला जातो. IMEI क्रमांकाचा वापर करुन तुम्ही मोबाईलच्या लोकेशनचा शोध घेऊ शकता. प्रत्येक मोबाईलचा IMEI नंबर वेगळा असतो. पण सध्या बाजारात अनेक बनावट मोबाईल फोन उपलब्ध आहेत. शिवाय अनेक वेळा मोबाईल फोनसोबत छेडछाड केल्याचे, हॅक केल्याचे किंवा मोबाईल चोरीच्या घटना समोर येतात. मात्र बनावट IMEI नंबरमुळे मोबाईल शोधणं अवघड होतं. त्यामुळे टेलिकॉम विभागानं हा नवा नियम लागू केला आहे.


'यासाठी' सरकारने उचललं मोठं पाऊल


केंद्र सरकारने मोबाईल संबधित गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी हा नवी नियम लागू केला आहे. IMEI क्रमांकाची नोंदणी केल्यामुळे केंद्र सरकारला हरवलेले किंवा चोरीला गेलेले फोन ब्लॉक करण्यास मदत होईल. सध्या अनेक घटनांमध्ये मोबाईल फोनचा गैरवापर होत असल्याचं आढळून आलं आहे. याचं प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून हे महत्त्वाचं पाऊल उचलण्यात आलं आहे.