ज्या सहा राज्यांना या प्रकरणी आपली भूमिका मांडायची आहे, त्यात महाराष्ट्राचाही समावेश आहे.
7 नोव्हेंबरला या प्रकरणातली पुढची सुनावणी होणार आहे. काँग्रेस नेते तहसीन पुनावाला यांनी ही याचिका दाखल केलेली होती.
खुद्द देशाच्या पंतप्रधानांनी 80 टक्के गोरक्षक हे बोगस आहेत, गोरक्षेच्या नावाखाली ते चुकीचे धंदे करत असल्याचं म्हटलं होतं. मात्र त्यानंतरही त्यांच्यावर काही कारवाई का होत नाही असा सवाल तहसीन पुनावाला यांनी याचिकेद्वारे उपस्थित केला आहे.
अनेक राज्यांमध्ये तर थेट अशा गोरक्षक संघटनांना सरकारी मान्यता देण्यात आली आहे. त्यांच्या सदस्यांना आयकार्डही वितरित केलं जातं. अगदी सरकारी कर्मचाऱ्यांसारखा दर्जा त्यांना मिळतो. ज्या सहा राज्यांमध्ये अशा प्रकारची व्यवस्था असल्याचा दावा केलाय त्यात महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, झारखंड, कर्नाटक आणि राजस्थान या राज्यांचा समावेश आहे.
या याचिकेत नंदिनी सुंदर प्रकरणातल्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचाही दाखला देण्यात आला आहे. छत्तीसगढमध्ये नक्षल्यांचा सामना करण्यासाठी तयार केलेल्या सलवा जुडूमला कोर्टानं अवैध ठरवलं होतं. लोकांच्या रक्षणाचं काम सरकारचं आहे, इतर कुठल्याही प्रतिसंघटनेला अशा प्रकारच्या कामासाठी कायदेशीर मान्यता दिली जाऊ शकत नाही, असं कोर्टानं म्हटलेलं होतं.
न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांच्या खंडपीठानं आज या प्रकरणी कुठली नोटीस जारी केलेली नाही. मात्र या सहा राज्यांना आणि केंद्र सरकारला पुढच्या सुनावणीदरम्यान आपली भूमिका मांडावी लागणार आहे.