नवी दिल्ली: देशभरात नोटाबंदी गाजत असताना, सर्वोच्च न्यायालयाने नोटाबंदीबाबत काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सरन्यायाधीश टी एस ठाकूर यांच्या नेतृत्त्वातील न्यायाधीशांचं पीठ या प्रश्नांची उत्तरं शोधणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे 10 सवाल 1) 8 नोव्हेंबरची नोटाबंदीची अधिसूचना रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार आहे का? 2) आरबीआय अधिनियमाच्या कलम 26 (2) नुसार 8 नोव्हेंबरला जारी केलेली अधिसूचना संविधान संमत आहे? 3) नोटाबंदीची 8 नोव्हेंबरला जारी केलेली अधिसूचना संविधानाच्या परिच्छेद 14 आणि परिच्छेद 19 चा भंग करते? 4) वैध रक्कम काढण्यासाठी घातलेले निर्बंध हे परिच्छेद 14 आणि परिच्छेद 19 चं उल्लंघन आहे? 5) 8 नोव्हेंबरची नोटाबंदीची अधिसूचनेची अंमलबजावणी तार्किक पद्धतीने झाली नाही? 6) 8 नोव्हेंबरची नोटाबंदीची अधिसूचना आणि त्यानंतरची स्थिती ही संविधानाच्या परिच्छेद 300 अ - संपत्तीचा अधिकाराचं उल्लंघन आहे? 7) जिल्हा सहकारी बँकांत जमा झालेला पैसा काढणे आणि बदलण्यास बंदी घालणे हा भेदभाव आहे? 8) आर्थिक नितीबाबत न्यायालयीन समीक्षेची गरज आहे? 9) नोटाबंदीचा निर्णय केवळ संसदेच्या मंजुरीने घेतला जाऊ शकतो का? 10) संविधानाच्या परिच्छेद 32 नुसार, राजकीय पक्षांमार्फत दाखल केलेल्या याचिकांवर विचार केला जाऊ शकतो का?