देवेंद्र फडणवीस यांनी फौजदारी गुन्ह्याची माहिती लपवल्याचा आरोप याचिकाकर्ते सतीश उके यांनी केला होता. 2014 मधील विधानसभा निवडणुकांच्या प्रतिज्ञापत्रात यासंबंधी माहिती न दिल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता.
विशेष म्हणजे, यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने फडणवीसांना या प्रकरणात दिलासा दिला होता. मात्र याचिकाकर्त्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतल्याने फडणवीस अडचणीत आले होते.
मुख्यमंत्री कार्यालयाचं उत्तर
2014 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते, त्यात त्यांच्यावर दाखल सर्व प्रकरणांची माहिती स्पष्टपणे देण्यात आली होती. या संदर्भात याच याचिकाकर्त्यांनी यापूर्वी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती आणि ती उच्च न्यायालयाने तथ्यहीन मानून फेटाळली होती. याच याचिकाकर्त्यांविरुद्ध उच्च न्यायालयाने न्यायालय अवमाननेची कारवाई सुद्धा प्रारंभ केली आणि सतत खोडसाळ याचिका दाखल करत असल्याबद्दल कारवाई का करु नये, असेही विचारले होते. आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली नोटीस ही याचिका दाखल करुन घ्यायची की नाही यासंदर्भातील आहे. त्यावर योग्य ते उत्तर सादर केले जाईल, असे उत्तर मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून देण्यात आलं होतं.