राफेल पुनर्विचार याचिकांमध्ये कोर्टाने डिसेंबरमध्ये दिलेला फैसला बदलण्याची मागणी केली आहे. डिसेंबरमध्ये झालेल्या सुनावणीत कोर्टाने राफेलसाठी फ्रान्ससोबत केलेला करार योग्य होता, असा फैसला सुनावला होता. तर दुसऱ्या बाजूला कोर्टाचा निर्णय चुकीच्या पद्धतीने लोकांसमोर मांडल्याबाबत काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींविरोधात अवमानता याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
राहुल गांधी यांनी सभांमध्ये, माध्यमांसमोर सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाबाबत चुकीचे विधान केले होते. राहुल गांधी म्हणाले होते की, सुप्रीम कोर्टानेदेखील 'चौकीदार चोर आहे' असे म्हटले आहे. याबाबात राहुल गांधी यांनी सुप्रीम कोर्टाची बिनशर्त माफीदेखील मागितली आहे. राहुल यांनी मान्य केले आहे की, पक्षाच्या घोषणेला सुप्रीम कोर्टाचे आदेश म्हणणे चुकीचे होते.
राफेलप्रकरणी आज झालेल्या दोन तासांच्या सुनावणीत याचिकाकर्ते प्रशांत भूषण यांनी संपूर्ण व्यवहार हा शंकाजनक असल्याचे म्हणत चौकशीची मागणी केली आहे. "उद्योगपती अनिल अंबानीला फायदा मिळवून देणे हे या व्यवहारामागचे सर्वात मोठे उद्धिष्ट होते", असे विधान भूषण यांनी केले.
भूषण यांच्याव्यतिरिक्त याचिकाकर्ते अरुण शौरी यांनीदेखील कोर्टासमोर त्यांची बाजू मांडली. शौरी म्हणाले की, "सरकारने कोर्टाच्या विश्वासाचा गैरफायदा घेतला आहे." याच्या प्रत्युत्तरात के. के. वेणुगोपाल यांनी याचिकाकर्त्यांवर कोर्टाची दिशाभूल करण्याचा आरोप केला आहे.
वेणुगोपाल म्हणाले की, "राफेल करारासाठी ज्या तडजोडी केल्या आहेत, त्यामध्ये त्याची गोपनीयता ठेवणे ही प्रमुख अट आहे. कोणत्याही परिस्थितीत त्याचा खुलासा करण्याची परवानगी नाही. तरीसुद्धा तुम्ही CAG रिपोर्ट पाहू शकता. राफेल खरेदी ही देशाची गरज आहे. आपल्या सर्वांच्या सुरक्षेसाठी राफेल विमानांची खरेदी करण्यात आली आहे."
तर दुसऱ्या बाजूला राहुल गांधी यांच्यावरील अवमानता याचिकेवर बोलताना भाजप नेत्या मीनाक्षी लेखी यांचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी राहुल गांधींच्या माफीनाम्याच विरोध केला आहे. रोहतगी म्हणाले की, "कोर्टाने राहुल गांधी यांचा माफीनामा स्वीकारु नये. राहुल यांनी चूक झाल्यानंतर लगेच माफी मागितली नाही. उलट कोर्टाने राहुल यांना विविध प्रश्न उपस्थित करुन माफी मागायला भाग पाडलं आहे. राहुल यांनी स्वेच्छेने माफी मागितलेली नाही."