Bilkis Bano Case: नवी दिल्ली : बिल्किस बानो (Bilkis Bano Case) प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) मोठा निर्णय दिला आहे. गुजरात सरकारने (Gujarat Government) 11 दोषींच्या शिक्षा माफ करण्याचा घेतलेला निर्णय सुप्रीम कोर्टाने (SC) रद्द केला आहे. बिल्कीस बानू यांच्यावर अत्याचार करणाऱ्यांची शिक्षा कमी करण्याचा निर्णय गुजरात सरकारने घेतला होता. त्याविरोधात खुद्द बिल्कीस बानू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यासह काही जनहित याचिकाही दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर आता सुप्रीम कोर्टाने आरोपींची शिक्षा माफ करण्याचा निर्णय रद्द केला.
सुनावणीवेळी काय घडलं?
बिल्किस बानो प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी न्यायमूर्ती नागरथना म्हणाले की, भविष्यात गुन्हे रोखण्यासाठी शिक्षा दिली जाते. गुन्हेगाराला सुधारण्याची संधी दिली जाते, पण पीडितेचं दुःखही लक्षात घेतलं पाहिजे. पुढे बोलताना न्यायमूर्तींनी हेदेखील स्पष्ट केलं की, "आम्ही या प्रकरणाची कायदेशीर दृष्टीकोनातून तपासणी केली आहे. आम्ही पीडितेची याचिका सुनावणीस योग्य मानली आहे. या प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिका ऐकण्यायोग्य आहेत की नाही? यावर आम्ही भाष्य करत नाही."
"गुजरात सरकारनं 11 आरोपींच्या सुटकेचा निर्णय घेण्यापूर्वी, ज्या कोर्टात या खटल्याची सुनावणी झाली होती, त्या न्यायालयाचं मत घ्यायला हवं होतं. ज्या राज्यानं आरोपींना शिक्षा सुनावण्यात आली होती, त्या राज्यानं त्यांच्या सुटकेचा निर्णय घ्यायला हवा होता. त्यामुळे आता हा प्रश्न महाराष्ट्र सरकारकडे, महाराष्ट्रात ट्रायल चालवली गेल्यामुळे तिथल्या सरकारला निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे.", असं सर्वोच्च न्यायालयानं नमूद केलं आहे. दरम्यान, गुन्हेगार पुन्हा महाराष्ट्र सरकारकडे अर्ज करणार का? आणि महाराष्ट्राचे सरकार काय निर्णय घेणार? याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागलं आहे.
काय आहे प्रकरण?
हे सर्व अत्याचाराचं प्रकरण 2002 गुजरात दंगलीवेळचं आहे. गुजरात दंगलीदरम्यान (Godhra Hatyakand) दाहोद जिल्ह्यातील लिमखेडा तालुक्यातील रंधिकपूर गावात एका जमावानं बिल्किस बानो यांच्या घरात घुसून त्यांच्यावर अत्याचार केले. एवढंच नाहीतर त्यांच्या कुटुंबातील 7 जणांची हत्याही केली होती. तर कुटुंबातील इतर सहा सदस्य कसेतरी पळून जाण्यात यशस्वी झाल्याने त्यांचे प्राण वाचले होते.
सन 2008 साली मुंबईतील विशेष सीबीआय न्यायालयानं बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या हत्येप्रकरणी 11 दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. नंतर मुंबई उच्च न्यायालयानं त्यांची शिक्षा कायम ठेवली. 15 वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगवास भोगल्यानंतर, या दोषींपैकी एकानं माफीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि न्यायालयानं गुजरात सरकारला या प्रकरणी निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर, गुजरात सरकारनं एक समिती स्थापन केली, ज्या समितीनं सर्व 11 दोषींची शिक्षा माफ करण्याचा निर्णय घेतला. देशाच्या अमृतमहोत्सवी स्वातंत्र्यदिनी या सर्व दोषींची निर्दोष सुटका करण्यात आली.
पाहा व्हिडीओ : Bilkis Bano Case : SC चा गुजरात सरकारला दणका; बिल्कीस बानोच्या आरोपींच्या सुटकेचा निर्णय रद्द