मेडिकल प्रवेशासाठी संपूर्ण देशभरात एकच परीक्षा व्हावी यासाठी नीटच योग्य आहे, असा दावा करत संकल्प ट्रस्ट पहिल्यापासून या मुद्द्यावर लढत आहे. मात्र नीट लागू करण्याबाबत कोर्टाचा निर्णय आल्यानंतर सरकारने नीटची अंमलबजावणी पुढच्या वर्षापर्यंत पुढे ढकलली आहे.
सरकारच्या अध्यादेशावर सुप्रीम कोर्टाची नाराजी
सरकारने नीटची अंमलबजावणी पुढे ढकलल्यामुळे यंदा अनेक राज्यातल्या सीईटींनाही सवलत मिळाली. मात्र हा अध्यादेशच रद्द करण्याची मागणी संकल्प चॅरिटेबल ट्रस्टनं केली होती. मात्र सरकारच्या या अध्यादेशावर आता हस्तक्षेप करायला सुप्रीम कोर्टानं नकार दिला आहे.
मात्र त्याचवेळी या प्रकरणात सरकारने जो अध्यादेशाचा मार्ग स्वीकारला त्यावरही कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली. अधिक गोंधळ नको म्हणून कोर्ट या निर्णयात हस्तक्षेप करत नाही. पण तुम्ही जे केलेत ते योग्य नाही. सुप्रीम कोर्टानं एकदा निकाल दिल्यानंतर असा अध्यादेश निघायला नको होता. हे योग्य नाही ' अशा शब्दात कोर्टानं सरकारला समज दिली आहे.
मात्र याचिका फेटाळल्यानं सरकारचा अध्यादेश मात्र कायदेशीर तडाख्यातून बचावला आहे. या अध्यादेशानुसार नीटची अंमलबजावणी ही पुढल्या वर्षीपासूनच होईल.