Islam Triple Talaq : तलाक ए हसन आणि मुस्लिम पुरुषांना तलाकाचा एकतर्फी अधिकार देणाऱ्या तरतूदींना आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी करण्यास सु्प्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. गाझियाबाद येथे राहणाऱ्या एका मुस्लिम महिलेने सर्वोच्च न्यायालयात तातडीने सुनावणीची याचिका दाखल केली. यावर चीफ जस्टिस म्हणाले की, यावर तातडीने सुनवाणी घेणे गरजेचे नाही. या बरोबर अशा इतर दुसऱ्या प्रलंबित प्रकरणांसोबत यावर सुनावणी घेण्यात येणार आहे.
याचिकाकर्ता महिलेची वकील अश्विनी उपाध्याय एबीपी न्यूजशी बोलताना म्हणाल्या की, याचिक करणाऱ्या महिलेला 19 एप्रिलला तलाक मिळाला आहे. त्यामुळे तातडीने सुनावणी करण्याची गरज नाही. 20 मे पर्यंत सुनावणी नाही झाली तर त्या सुप्रीम कोर्टाच्या बेंचसमोर सुनावणीची मागणी करणार आहे. मुस्लिम मुलींना देखील इतर मुलींप्रमाणे अधिकार मिळाले पाहिजे, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. तलाक ए हसनमुळे महिला स्वत: पीडित आहे.
22 ऑगस्ट 2017 रोजी सुप्रीम कोर्टाने तिहेरी तलाक असंवैधानिक ठरवून विवाह रद्द केला होता. तलाक-ए-बिद्दतनुसार अनेक मुस्लीम उलेमांच्या मते तिहेरी तलाक की कुराणनुसार नाही. कोर्टाने दिलेल्या निर्णयानंतर तिहेरी तलाक हा गुन्हा असल्याचा कायदा देखील घोषीत करण्यात आला आहे. तरी देखील तलाक - ए- हसन आणि तलाक-ए-अहसन सारख्या व्यवस्था आजही समाजात सुरू आहे. या अंतर्गत पतीला एक महिन्याच्या आत तीन वेळा लिखित किंवा मौखिक तलाक बोलून विवाह रद्द करता येतो
2020 साली याचिकाकर्ता महिलेचा विवाह युसूफ नकी यांच्याशी झाला. त्यांना सात महिन्याचा मुलगा आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात एका किरकोळी घरगुती वादावरून त्यांना घराबाहेर काढण्यात आले. गेल्या पाच महिन्यात कोणताही संपर्क केला नाही. आता अचानक मी माझ्या वकिलामार्फत पोस्टाने पत्र पाठवले आहे. यामध्ये तो तलाक-ए-हसन अंतर्गत पहिला तलाक देत असल्याचे म्हटले आहे.
बेनजीर यांनी एबीपी न्यूजशी बोलताना सांगितले की, संविधान आणि कायद्याने त्यांच्या हिंदू, शीख किंवा ख्रिश्चन मैत्रीणींना दिलेल्या अधिकारांपासून वंचित आहे. तिलाही कायद्याचे समान संरक्षण मिळाले असते, तर तिचा नवरा असा एकतर्फी घटस्फोट घेऊ शकला नसता. त्या पुढे म्हणाल्या, की देशात फक्त मी एकटीच नाही तर अनेक महिला आपल्या हक्काची लढाई लढत आहे. अशा महिला प्रत्येक शहरात आणि ग्रामीण भागात आहे.