नवी दिल्ली: ''6 फेब्रुवारीपर्यंत 600 कोटी रुपये जमा करा नाहीतर, पुन्हा तरुंगात जा''! असा कडक आदेश सहाराचे प्रमुख सब्रत रॉय यांना सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. गुंतवणूकदारांचे पैसे परत न केल्याप्रकरणी जवळपास 2 वर्षाहुन अधिक काळ तुरुंगवास भोगलेल्या सुब्रत रॉय यांच्याप्रती तीन सदस्यिय खंडपीठाने कठोर भूमिका घेतली आहे. विशेष म्हणजे, पॅरोलची मुदत संपली असतानाही अजूनही बाहेर कसे? असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला आहे.
सुब्रत रॉय यांना गेल्या वर्षी त्यांच्या आईच्या निधनानंतर पॅरोल मंजूर करण्यात आला. पण यानंतरही त्यांनी सेबीकडे सातत्याने पैसे भरुन पॅरोलची मुदत वाढवून घेतली.
डिसेंबरमध्ये झालेल्या सुनावणीनुसार, सुप्रीम कोर्टाला सहारा समुहाला 6 फेब्रुवारीपर्यंत 600 कोटी रुपये जमा करायाचे होते. आज या प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी सुब्रतो रॉय यांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी नोटाबंदीमुळे पैसे जमा करण्यात अडचणी येत असल्याचे सांगून मुदत वाढवण्याची मागणी केली.
मात्र, वकीलांची ही मागणी फेटाळून लावत, जर पैसे वेळेत जमा केले नाहीत, तर सहाराची सर्व संपत्ती जप्त करुन त्याचा लिलाव केला जाईल, असे स्पष्ट शब्दात सुनावले.
सन 2012 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने सहारा समुहाला बेकायदेशीर स्किमद्वारे गुंतवणूकदारांकडून 17 हजार कोटी रुपये घेतल्याप्रकरणी दोषी ठरवले होते. तसेच कोर्टाने यावेळी ही रक्कम व्याजासहित 24 हजार कोटी रुपये जमा करण्याचे आदेश दिले होते. सहाराच्या वतीने या आदेशाचे पालन न झाल्याने, सुब्रत रॉय यांना 4 मार्च 2014 रोजी तरुंगाची हवा खावी लागली.