नवी दिल्ली : बुलडोझरची कारवाई म्हणजे देशाच्या कायद्यांवर बुलडोझर चालवण्यासारखे असल्याचे परखड मत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court on Bulldozer Action) व्यक्त केले. एखाद्याचा गुन्ह्यात सहभाग असल्याचा आरोप त्याच्या मालमत्तेची नासधूस करण्याचे कारण असू शकत नसल्याचेही  नमूद केले. न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती एसव्हीएन भाटी यांच्या खंडपीठाने घर पाडण्याशी संबंधित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान टिप्पणी केली. जर एखाद्या व्यक्तीने गुन्हा केला असेल तर त्याच्या संपूर्ण कुटुंबावर किंवा कायदेशीररित्या बांधलेल्या घरावर कारवाई करता येत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.


सप्टेंबर महिन्यात दुसऱ्यांदा बुलडोझरच्या कारवाईवर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. यापूर्वी 2 सप्टेंबर रोजी न्यायालयाने म्हटले होते की, एखाद्या प्रकरणात एखादी व्यक्ती दोषी असली तरी अशी कारवाई करता येणार नाही.


गुजरातच्या खेडा नगरपालिकेने बुलडोझर कारवाईचा इशारा दिला होता


प्रत्यक्षात गुजरातमधील एका कुटुंबावर पालिकेकडून बुलडोझर कारवाईची धमकी देण्यात आली होती. याचिकाकर्ता गुजरातमधील खेडा जिल्ह्यातील कथलाल येथील जमिनीचा सह-मालक आहे. 1 सप्टेंबर 2024 रोजी त्याच्या विरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार, एफआयआर नोंदवल्यानंतर महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी त्याच्या घरावर बुलडोझर टाकण्याची धमकी दिली. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने सांगितले की, आरोपीच्या कुटुंबातील तीन पिढ्या जवळपास दोन दशकांपासून त्या घरात राहत आहेत.


कोर्टात कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे गुन्हा सिद्ध करा


याचिकाकर्त्याच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, आरोपींवरील गुन्हा कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे न्यायालयात सिद्ध झाला पाहिजे. ज्या देशात कायदा सर्वोच्च आहे, तिथे न्यायालय अशा धमक्यांकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. सुप्रीम कोर्टाने पालिका अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली आणि त्यांना या प्रकरणात जैसे थे ठेवण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने राज्य आणि महापालिकेकडून चार आठवड्यांत उत्तर मागितले आहे.


सुप्रीम कोर्टाने जमियत-ए-उलेमा हिंदच्या याचिकेवर 2 सप्टेंबर रोजी सुनावणी केली होती. भाजपशासित राज्यांमध्ये मुस्लिमांना लक्ष्य केले जात असून बुलडोझरची कारवाई केली जात असल्याचा आरोप जमियत-उलेमा-ए-हिंद यांनी केला होता. न्यायालयाने म्हटले होते की, जर कोणी केवळ आरोपी असेल तर मालमत्ता पाडण्याची कारवाई कशी करता येईल? न्यायमूर्ती विश्वनाथन आणि न्यायमूर्ती बीआर गवई यांच्या खंडपीठाने म्हटले होते की, "कोणी दोषी असले तरी, अशी कारवाई होऊ शकत नाही."


तीन राज्यांमध्ये गेल्या 3 महिन्यांत बुलडोझरची कारवाई झाली



  • ऑगस्ट 2024: मध्य प्रदेशातील छतरपूर येथे पोलिसांवर दगडफेक करणाऱ्या आरोपींच्या घरावर 21 ऑगस्ट रोजी मध्य प्रदेशातील छतरपूर येथे कोतवाली पोलिस स्टेशनवर झालेल्या दगडफेकीच्या 24 तासांच्या आत सरकारने तीन मजली वाडा पाडला. 20 हजार स्क्वेअर फूटमध्ये 20 कोटी रुपयांचे बांधकाम केले होते. त्यांचा वाडा पाडला जात असतानाही त्यांच्या कुटुंबातील एकही सदस्य येथे उपस्थित नव्हता. एफआयआरनुसार, चार भावांनी पोलिसांवर हल्ला करण्यासाठी जमावाला भडकवले होते.

  • ऑगस्ट 2024: राजस्थानच्या उदयपूरमध्ये दोन मुलांवर चाकूने वार केल्यानंतर, उदयपूरमधील सरकारी शाळेत 10वीत शिकणाऱ्या मुलाने आरोपीच्या घरात बुलडोझर घुसवला आणि दुसऱ्याला जखमी केले. यानंतर संपूर्ण शहरात जाळपोळ आणि हिंसक निदर्शने झाली. 17 ऑगस्ट रोजी आरोपी विद्यार्थ्याच्या घरावर बुलडोझर कारवाई करण्यात आली. यापूर्वी शासनाच्या सूचनेवरून वनविभागाने आरोपीचे वडील सलीम शेख यांना बेकायदा वसाहतीत बांधलेले घर रिकामे करण्याची नोटीस दिली होती.

  • जून 2024: उत्तर प्रदेशातील मुरादाबाद आणि बलिया येथे 2 आरोपींच्या 6 मालमत्ता पाडण्यात आल्या, एका विवाहित महिलेचे अपहरण करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या व्यक्तीच्या घरावर बुलडोझर चालवण्यात आला. अपहरणाच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्या महिलेच्या आई-वडील आणि भावावर आरोपींनी गोळ्या झाडल्या होत्या. त्याचवेळी बरेलीमध्ये भाकरीच्या वादातून तरुणाला बेदम मारहाण करणाऱ्या हॉटेल मालक झीशानचे हॉटेल जमीनदोस्त करण्यात आले. सनीचा वाढदिवस 26 जूनला होता. मशाल हॉटेलचा मालक झीशानला सनीने 150 रोट्या ऑर्डर केल्या होत्या. झीशानने फक्त 50 रोट्या दिल्या आणि 100 रोट्या देण्यास नकार दिला. वाद विकोपाला गेल्याने झीशानसह त्याच्या साथीदारांनी सनीला बेदम मारहाण केली.


इतर महत्वाच्या बातम्या