खासगी शिकवणींविरोधात स्टूडंट फेडरेशन ऑफ इंडियानं 2014 साली जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत इंजिनिअरिंग आणि मेडिकलच्या एंट्रन्स टेस्टच्या तयारीसाठी उघडण्यात आलेल्या खासगी शिकवणींचा मुद्दा ऐरणीवर आणण्यात आला होता. याचिकेत खासगी शिकवण्यांच्या 35 हजार कोटींच्या उलाढालीवरही बोट ठेवण्यात आलं होतं. तसंच खासगी शिकवण्या या विद्यार्थ्यांना लुबाडण्याचं काम करत असल्याचा आरोपही करण्यात आला होता.
सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेत खासगी शिकवणींवर बंदी घालण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली होती. केंद्र सरकारनं खासगी शिकवण्या बंद करणं शक्य नाही, मात्र खासगी शिकवण्यांमध्ये काही चुकीचं होत असल्यास त्यावर राज्य सरकार कारवाई करु शकतं असा निर्वाळा दिला होता. खासगी शिकवण्यांवर बंदी घालता येणार नाही ही बाब सुप्रीम कोर्टानंही मान्य केली. तसंच केंद्र सरकारनं योग्य त्या उपाययोजना करण्याच्या सुचनाही केल्या आहेत.