नवी दिल्ली : कथित नीट घोटाळ्याप्रकरणी (Neet Exam Scam) सर्वोच्च न्यायालयातील (Supreme Court) सुनावणीत सुरु आहे. संपूर्ण परीक्षेत सुनियोजित घोटाळा झाला आहे त्याचा फटका सर्व 23 लाख परीक्षार्थींना बसलाय, असं कोर्टाला पटवून दिलं तरच फेरपरीक्षेचे आदेश देणं संयुक्तिक होईल असं मत कोर्टाने व्यक्त केलं. फेरपरीक्षा घेऊ नये अशी एनटीए आणि केंद्र सरकारची भूमिका आहे. त्यावर चर्चा करताना न्यायमूर्तींनी देशातील शासकीय आणि खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांची एकूण प्रवेश क्षमता किती याची माहिती घेतली. त्यानंतर नीटच्या कथित घोटाळ्यामुळे फक्त एक लाख आठ हजार परीक्षार्थीच बाधित होणार आहेत, असं मत व्यक्त केलं. एक लाख विद्यार्थ्यांसाठी सर्व 23 लाख विद्यार्थ्यांची फेरपरीक्षा योग्य नसल्याचं मतही सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्तींनी व्यक्त केलं.
एकीकडे नीट पेपरफुटीचा तपास सीबीआयने सुरू केला असून दुसरीकडे या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. पेपर रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या वकिलांनी युक्तिवाद करताना न्यायालयाला सांगितले की, 5 मे रोजी परीक्षा झाली होती आणि निकाल 14 जूनला जाहीर होणार होता. मात्र निकाल 4 जूनलाच जाहीर करण्यात आला.
त्यामुळे हा प्रश्न केवळ 1 लाख 8 हजार विद्यार्थ्यांपुरता: सरन्यायाधीश
नीट प्रकरणी दाखल एकूण 40 याचिकांवर सुनावणी सुरु आहे. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे ही सुनावणी होत आहे. नीटची फेरपरीक्षा घेऊ नये अशी एनटीए आणि केंद्र सरकारची भूमिका आहे. त्यावर चर्चा करताना न्यायमूर्तींनी देशातील शासकीय आणि खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांची एकूण प्रवेश क्षमता किती याची माहिती घेतली. त्यानंतर नीटच्या कथित घोटाळ्यामुळे फक्त एक लाक आठ हजार परीक्षार्थीच बाधित होणार आहेत, असं मत व्यक्त केलं.
एक लाख विद्यार्थ्यांसाठी सर्व 23 लाख विद्यार्थ्यांची फेरपरीक्षा योग्य नाही, न्यायमूर्तीं निरीक्षण
एक लाख विद्यार्थ्यांसाठी सर्व 23 लाख विद्यार्थ्यांची फेरपरीक्षा योग्य नसल्याचं मतही सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्तींनी व्यक्त केलं. मात्र अशा ढोबळ विभागणीला याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी विरोध केला. वैद्यकीय प्रवेशासाठी पात्र ठरण्यासाठीच घोटाळा झाल्यामुळे फेर परीक्षेची मागणी केलीय. त्यावर संपूर्ण परीक्षेत सुनियोजित घोटाळा झाला आहे त्याचा फटका सर्व 23 लाख परीक्षार्थींना बसलाय, असं कोर्टाला पटवून दिलं तरच फएरपरीक्षेचे आदेश देणं संयुक्तिक होईल असं मत कोर्टाने व्यक्त केलं आहे
हे ही वाचा :