Supreme Court On Hate Speech : द्वेष मूलक वक्तव्यांबाबत सरकारकडून कुठलीच कारवाई होत नसल्याबद्दल सुप्रीम कोर्टाने आज पुन्हा चिंता व्यक्त केली. सरकारी व्यवस्था निष्क्रीय, शिथील बनली आहे. ती वेळेवर काम करत नाही. जर शांतच बसून राहणार असेल तर मग ही व्यवस्था आहे तरी कशासाठी, असा संतप्त सवाल आज सुनावणीच्या दरम्यान न्यायमूर्ती के एम जोसेफ यांनी विचारला.
महाराष्ट्रात गेल्या 4 महिन्यात 50 मोर्चे निघाले असून त्यात काही द्वेषमूलक वक्तव्यं झाल्याची बातमी माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाली. त्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारला कोर्टाच्या अवमाननेबाबत जबाबदार धरण्यासंदर्भात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्याची सुनावणी होत असताना कोर्टाने हे वक्तव्य केलेले आहे. या आधी काही दिवसांपूर्वी सुप्रीम कोर्टाने अशा द्वेषमूलक वक्तव्यामध्ये कुठल्याही तक्रारीची वाट न बघता आणि कुठल्याही धर्माचा विचार न करता तातडीने कारवाई करावी, अशा पद्धतीचे आदेश दिले होते. कोर्टाच्या याच निर्णयाचा आधार घेत निजाम पाशा यांनी सुप्रीम कोर्टामध्ये महाराष्ट्र सरकारच्या विरोधात धाव घेतली.
महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने कुठल्याही गुन्हेगारांना पाठीशी घालणार नाही, असं सरकारच वकिलांनी कोर्टात सांगितलं. असं काही घडलं असेल तर त्याबाबत एफआयआर दाखल केली जाईल, असं ही त्यांनी कोर्टाला आश्वासित केलं त्यावर न्यायमूर्ती जोसेफ यांनी सांगितलं की केवळ एफआयआर (FIR) करून चालणार नाही तुम्हाला पुढे कारवाई देखील करावी लागेल.
2022 मध्येही सुप्रीम कोर्टाने द्वेषपूर्ण वक्तव्यावरून चिंता व्यक्त केली होती
मागील वर्षी (2022) ऑक्टोबर महिन्यात सुप्रीम कोर्टाने उत्तर प्रदेश, दिल्ली आणि उत्तराखंडच्या सरकारांना धर्मनिरपेक्ष आणि द्वेषपूर्ण वाकव्यांची स्वतःहून दखल घेऊन कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे यावर भर देत सर्वोच्च न्यायालयाने तीन राज्यांच्या पोलिसांना तक्रारीची वाट न पाहता गुन्हेगारांवर गुन्हे दाखल करण्यास सांगितले होते. या अत्यंत गंभीर प्रकरणात प्रशासनाकडून कारवाई करण्यात कोणताही विलंब झाल्यास तो न्यायालयाचा अवमान मानला जाईल, असा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. न्यायमूर्ती केएम जोसेफ आणि हृषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठाने धार्मिक मेळाव्यात अल्पसंख्याक समुदायांविरुद्ध केलेली काही विधाने आणि द्वेषयुक्त भाषणांवर आश्चर्य व्यक्त केले होते. न्यायालयाने आदेश दिला होता की, प्रतिवादी राज्य सरकार आणि पोलीस-प्रशासनाने आरोपीच्या धर्माचा विचार न करता त्यांच्या अधीनस्थांना या संदर्भात सूचना जारी केल्या पाहिजेत, जेणेकरून भारताचे धर्मनिरपेक्ष स्वरूप टिकून राहील.