नवी दिल्ली: मध्य प्रदेशातील दमोहमध्ये काँग्रेस नेते देवेंद्र चौरसिया यांच्या हत्येच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकारला फटकारले. या हत्येचा आरोपी गोविंद सिंग हा बसपच्या आमदार रामबाई यांचे पती आहे. आरोपीला 2 वर्षांपासून अटक केलेली नाही. एवढेच नव्हे तर गोविंदविरूद्ध वॉरंट बजावणाऱ्या खालच्या कोर्टाच्या न्यायाधीशांनाही त्रास दिला जात आहे. पोलिस त्यांना धमकावत असल्याची तक्रार न्यायाधीशांनी केली आहे.
बसपमधून काँग्रेसमध्ये गेलेले दमोहचा बलवान नेते देवेंद्र चौरसिया यांची त्यांच्याच क्रशर प्लांटमध्ये हत्या करण्यात आली. चौरसिया यांच्या कुटुंबियांनी 15 मार्च 2019 रोजी बसपचे आमदार रामबाई यांचे पती गोविंद, दीर चंदूसह इतर काही लोकांना आरोपी केले होते. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी गोविंदसिंग ठाकूर यांना 2 वर्षांपासून कोर्टात हजर केले नाही.
यावर्षी फेब्रुवारीमध्ये दमोहचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर. पी. सोनकर यांनी आमदार पतीच्या विरोधात वॉरंट बजावला. नंतर त्यांनी जिल्हा न्यायाधीशांना पत्र लिहिले की वॉरंट जारी झाल्यापासून जिल्ह्यातील एसपी व अन्य पोलिस अधिकारी त्यांना धमकावत आहेत.
दिवंगत देवेंद्र चौरसिया यांचा मुलगा सोमेश यांनी हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात मांडला. न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड आणि एमआर शाह यांनी घडामोडींवर आश्चर्य व्यक्त केले. गोविंदसिंग यांना अटक करण्याचे निर्देश त्यांनी राज्याच्या डीजीपीला दिलेत. न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी संपूर्ण घटनेला जंगलराज म्हटलंय.
त्याचबरोबर न्यायमूर्ती शाह म्हणाले, की राज्यघटनेनुसार राज्य चालवले जात नसल्याचे राज्य सरकारने मान्य केले पाहिजे. संतप्त न्यायाधीशांनीही दमोहच्या एसपीला काढून टाकण्याविषयी बोलले आहेत. मात्र, तसा कोणताही आदेश दिला गेला नाही.