नवी दिल्ली : विवाहित महिलांचं शोषण होऊ नये म्हणून भारतात हुंडा प्रथेविरोधात आणि घरगुती हिंसाचाराची प्रकरणं रोखण्यासाठी कायदा करण्यात आलेला आहे. भारतीय दंड संहितेचे कलम 498-अ म्हणजे घरगुती हिंसाचार कायदा याच्या वापराबद्दल अनेकदा चर्चा होत असते. या कायद्याचा गैरवापर होत असल्याची काही उदाहरणं देखील समोर आली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्र, न्यायमूर्ती केवी विश्वनाथन यांच्या पीठासमोर एका कौटुंबिक प्रकरणाची सुनावणी सुरु होती. न्यायमूर्ती बीआर गवई यांनी पोटगी संदर्भात एक प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडलं. ते म्हणाले अशा प्रकरणांमध्ये स्वातंत्र्य मिळणं महत्त्वाचं असतं.
न्यायमूर्ती बीआर गवई यांनी त्यांच्यासमोर आलेल्या प्रकरणाची एक आठवण सांगितली. गवई यांनी नागपूरमधील एका युवकाच्या प्रकरणाची आठवण सांगितली. ते म्हणाले की संबंधित युवक आणि त्याची पत्नी हे एक दिवसही सोबत राहिले नाहीत. मात्र, ज्यावेळी त्यांनी वेगळं व्हायचा निर्णय घेतला त्यावेळी त्याला तिला 50 लाख रुपये द्यावे लागले. न्यायमूर्ती गवई म्हणाले, मी एक नागपूरमध्ये एक प्रकरण पाहिलं होतं, संबंधित युवक अमेरिकेत राहाला गेला होता. त्याचं लग्न एक दिवस देखील टिकलं नाही. मात्र, ते प्रकरण कोर्टात गेल्यानंतर त्याला पत्नीला 50 लाख रुपयांची रक्कम द्यावी लागली. न्यायमूर्ती गवई पुढे म्हणाले,घरगुती हिंसाचार कायद्याचा गैरवापर होतो. तुम्ही माझ्या मताशी कदाचित सहमत असू शकता, असंही ते म्हणाले.
घरगुती हिंसाचार कायदा अनेक वर्षांपासून चर्चेत आहे. या कायद्याचे टीकाकार म्हणतात की महिलांच्या कुटुंबांकडून या कायद्याचा गैरवापर केला जातो. नात्यामध्ये तणाव निर्माण झाल्यास पती आणि त्याच्या कुटुंबाला अडकवण्याची धमकी दिली जाते. काही वेळा खोटे गुन्हे दाखल केले जातात आणि नंतर तडजोड केली जाते.
न्यायालयांनी या प्रकरणांबाबत अनेकदा प्रश्न उपस्थित केले आहेत. गेल्या वर्षी मुंबई हायकोर्टानं गंभीर प्रश्न विचारला होता. पती आणि पत्नीच्या वादामध्ये पतीच्या आजी-आजोबा आणि आजारी असलेल्या नातेवाईकांना का ओढलं जातंय, असा प्रश्न कोर्टानं उपस्थित केला होता.
दुसऱ्या एका प्रकरणात अलाहाबाद हायकोर्टानं घरगुती हिंसाचाराच्या प्रकरणात पतीच्या मित्राला अडकवलं जाऊ शकत नाही असं म्हटलं होतं. न्यायमूर्ती अनिस कुमार गुप्ता घरगुती हिंसाचार कायद्यात पती आणि त्याचे नातेवाईक यांच्यावर गुन्हा नोंदवण्याची प्रक्रिया आहे. पतीच्या मित्राला या प्रकरणात ओढता येणार नाही, असं कोर्टानं म्हटलं होतं.
इतर बातम्या :